ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांची भारतातील सहा राज्यातील विद्यार्थ्यांवर बंदी; पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याआधी निर्णय
मागील काही महिन्यांत या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा फसवणुकीची प्रकरणे वाढू लागल्याने विद्यापीठांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समजते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचा ऑस्ट्रेलियाचा (Australia) तीन दिवसीय दौरा नुकताच पार पडला. पण या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान ऑस्ट्रेलियात पोहचण्याच्या एक दिवस आधीच तेथील विद्यापीठांनी (Australian Universities) भारतातील सहा राज्यांतील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर (Admission) बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये गुजरातसह (Gujarat) पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana), उत्तराखंड (Uttarakhand), उत्तर प्रदेश (uttar Pradesh) आणि केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या जम्मू काश्मारचाही (Jammu Kashmir) समावेश आहे.
ऑस्ट्रेलियातील विद्यापीठांच्या या निर्णयामुळे उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. मागील काही महिन्यांत या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांच्या व्हिसा फसवणुकीची प्रकरणे वाढू लागल्याने विद्यापीठांनी हा टोकाचा निर्णय घेतल्याचे समजते. व्हिक्टोरिया या ठिकाणी असलेली फेडरेशन युनिव्हर्सिटी आणि वेस्टर्न सिडनी युनिव्हर्सिटीने विद्यार्थ्यांवर बंदीचा निर्णय घेतला आहे.
विद्यार्थ्यांनो, पुरवणी परीक्षेच्या तयारीला लागा! सोमवारपासून अर्ज भरता येणार
ऑस्ट्रेलियाच्या गृह विभागाकडून व्हिसा फ्रॉडबाबत खुलासा करण्यात आला आहे. भारतातून ऑस्ट्रेलियात जाणाऱ्या प्रत्येकी चार विद्यार्थ्यांपैकी एका विद्यार्थ्याचा व्हिसा अर्ज हा फ्रॉड, बनावट असतो, असे खुलाशामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याआधारेच सहा राज्यांमधून व्हिसाचे अर्ज आल्यास त्याचा विचार न करण्याच्या सुचना फेडरशेन विद्यापीठ आणि वेस्टर्न सिडनी विद्यापीठाने दिल्या आहेत. याबाबत विद्यापीठांनी १९ मे रोजी एक पत्र जारी केले आहे.
बारा तास रुग्णालयात नोकरी अन् रात्री शाळेत; बारावीच्या परीक्षेत मुस्कान पहिली
या दोन विद्यापीठांव्यतिरिक्त ऑस्ट्रेलियामधल्या अन्य काही विद्यापीठांनीही असाच निर्णय़ घेतला आहे. कोवेन विद्यापीठ, टॉरेंस विद्यापीठ आणि साऊदर्न क्रॉस या विद्यापीठांनीही व्हिसा फ्रॉडचे कारण देत भारतातील काही राज्यांतील विद्यार्थ्यांवर बंदी घातली आहे. हा भारतातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. ऑस्ट्रेलियात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. सध्यातरी केवळ काही राज्यांपुरताच मर्यादित हा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. याबाबत केंद्र सरकारकडून मात्र अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
