पीएच.डी.साठी पेट की नेट ? 'हा विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला' राज्यांचा UGC वर आरोप
पीएचडीकरिता विद्यापीठांची पेट ऐवजी नेट लागू करण्याच्या निर्णयाला तामिळनाडू, कर्नाटक सरकारने कडाडून विरोध केला आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पीएचडी (PhD) करिता विद्यापीठांची पेट (PET) ऐवजी नेट (NET) लागू करण्याच्या निर्णयाला तामिळनाडू, कर्नाटक सरकारने कडाडून विरोध केला आहे. विद्यापाठ अनुदान आयोगा (UGC) चा हा निर्णय विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेवर घाला घालणारा असल्याचा आरोप स्थानिक सरकारने केला आहे. त्यामुळे येत्या काळात पेट विरुद्ध नेट हा वाद चांगलाच पेटणार आहे. या निर्णयाला देशभरातील उमेदवारांचा देखील विरोध होताना दिसत आहे.
काही दिवसांपुर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगा (UGC) ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा म्हणून विद्यापीठ स्तरावर घेतली जाणारी 'पेट' परीक्षा रद्द करून केंद्रीय स्तरावर 'नेट' ही परीक्षा बंधनकारक आली आहे. त्यामुळे युजीसीच्या या निर्णयाला देशाभरातून विरोध होताना दिसून येत आहे.
पीएचडीसाठी विद्यापीठ स्तरावर घेतली जाणारी 'पेट' प्रवेश चाचणी रद्द करून केवळ केंद्रीय स्तरावरील 'नेट' (नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट) हीच संशोधन करू इच्छिणाऱ्यांसाठी प्रवेश पात्रता परीक्षा म्हणून बंधनकारक करण्याच्या 'विद्यापीठ अनुदान आयोगा'च्या (यूजीसी) निर्णयाला देशभरातून अपेक्षेप्रमाणे विरोध होत आहे.
नेट ही अध्यापनाचे कौशल्य तपासणारी पात्रता परीक्षा आहे. त्यात जनरल स्टडीज आणि विषयाचे ज्ञान तपासणारे असे दोन पेपर द्यावे लागतात, तर पेटमध्ये उमेदवारांचे संशोधनाचे विविध पैलू तपासले जातात. त्यामुळे नेटच्या आधारे संशोधनपात्र उमेदवार ठरविणे अन्यायाचे आहे, असा आक्षेप आहे. दुसरे म्हणजे नेटप्रमाणे राज्याच्या स्तरावर घेतली जाणारी सेट ही परीक्षाही पीएचडीकरिता ग्राह्य धरली जाणार का, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
केंद्राकडून सातत्याने ज्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० चा दाखला दिला जातो, त्यात विद्यापीठे संशोधनाची केंद्रे व्हावीत, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात आली आहे. पण, नेट सक्तीमुळे या संशोधन केंद्रांना प्रवेश परीक्षा ठरवण्याचा अधिकारही नाकारण्यात आला आहे. याच धोरणात शैक्षणिक संस्थांना स्वायत्तता देण्याची गरज व्यक्त होते. त्यानुसार लहानमोठ्या कॉलेजनाही स्वायत्तता दिली जात आहे. स्वायत्त संस्थांना आपली प्रवेश प्रक्रिया, अभ्यासक्रम, अध्ययन-अध्यापनाच्या, मूल्यमापनाच्या पद्धती ठरविण्याला प्रोत्साहन दिले जाते. दुसरीकडे विद्यापीठांवर अविश्वास दाखविला जात आहे. थोडक्यात केंद्र सरकारच्या भूमिकेतील विरोधाभास यामुळे अधोरेखित होत आहे, असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.