अखेर मुलींना व्यावसायिक शिक्षण मोफत ; अजित पवारांची अर्थसंकल्प सादर करताना घोषणा
या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे दोन लाख पाच हजार मुलींना लाभ होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पंचवीसपासून ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणातील टक्का (Percentage of girls in professional-Vocational education)वाढवण्यासाठी राज्य शासनातर्फे महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.त्यानुसार आता आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न (Annual family income up to Rs.8 lakh)असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये शंभर टक्के प्रतिपूती (100% reimbursement of education fee and examination fee for girls)करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister and Finance Minister Ajit Pawar)यांनी शुक्रवारी अर्थसंकल्प सादर करताना केली.
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू झाले असून राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.त्यावेळी महिलांसाठी विविध योजना सादर करण्याबरोबरच मुलींच्या शिक्षणासाठी महत्वपूर्ण घोषणा केली.त्यामुळे राज्यातील तब्बल 2 लाख 5 हजार मुलींच्या शिक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार म्हणाले, राज्यातील व्यावसाय शिक्षणामध्ये मुलींचे प्रमाण वाढवण्यास शासन कटिबंध आहे. अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसेच कृषी विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी, पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशित आठ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागासवर्ग तसेच आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्का मध्ये शंभर टक्के प्रतिकृती करण्यात येईल. या निर्णयाचा राज्यातील सुमारे दोन लाख पाच हजार मुलींना लाभ होणार आहे. शैक्षणिक वर्ष 2024-25 पंचवीसपासून ही योजना सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा भार दरवर्षी राज्य सरकार याकरीता उचलणार आहे.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत फेब्रुवारी महिन्यात घोषणा केली होती.परंतु, निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही.त्यावरून त्यांना ट्रोल करण्यात आले होते.मात्र, अर्थसंकल्पात याबाबतची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील दोन लाखांहून अधिक मुलींना लाभ होणार आहे.
