दक्षिणेकडील राज्याने एनईपी कायमचे नाकारले ; पुढील वर्षांपासून एनईपी रद्द

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

देशभरातील विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या  (National Education Policy- NEP) अंमलबजावणीची तयारी सुरू असताना कर्नाटक (karnataka) राज्याने एनईपी कायमस्वरूपी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एनईपीची अंमलबजावणी करणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य होते.मात्र, सत्तांतरानंतर  पुढील शैक्षणिक वर्षापासून एनईपी रद्द केले जाईल,असे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरमैया (Karnataka Chief Minister Siddaramaiah) यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त केला जात आहे.

हेही वाचा : पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिपचा अर्ज भरला का? उरले फक्त दोन दिवस

काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात झालेल्या प्रदेश काँग्रेस समिती सदस्यांच्या बैठकीत त्यांनी ही माहिती दिली.ते म्हणाले, काही आवश्यक तयारी पूर्ण केल्यानंतर एनईपी पूर्णपणे रद्द केली जाईल. निवडणुकीचा निकाल आणि आला आणि सरकार स्थापन झाले; तोपर्यंत शैक्षणिक सत्र सुरू झाले होते. विद्यार्थी ,पालक,शिक्षक या सर्वांनी येणे एनईपीला विरोध केला होता. २०२३- २४ या शैक्षणिक वर्षातच एनईपी अंतर्गत विद्यार्थी अभ्यास करतील. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून हे धोरण रद्द करण्यात येईल. परंतु, सिद्धरमैया यांच्या या घोषणेवर भाजपकडून आक्षेप घेतला जात आहे. त्यामुळे आता एनईपी अंमलबजावणीला राजकीय नाट्याचे स्वरूप प्राप्त झाल्याचे दिसून येत आहे.

कर्नाटकचे भाजपचे ज्येष्ठ नेते बसवराज बोम्मई म्हणाले, " इस्रोचे माजी प्रमुख आणि कर्नाटक ज्ञान आयोगाचे माजी अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांची  केंद्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण तयार करण्यासाठी टास्क फोर्सचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्या सल्ल्याने एनईपीचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. आता केवळ क्षुल्लक राजकीय कारणांसाठी सिद्धरमैया यांना नवीन शिक्षण धोरण रद्द करायचे आहे. हे कर्नाटकातील मुलांच्या भविष्यासाठी हे हानिकारक आहे. कर्नाटकातील मुलांचे हे सर्वात मोठे नुकसान आहे. कर्नाटकातील जनता एनईपी संपुष्टात येऊ देणार नाही आणि यामध्ये भारतीय जनता पक्ष त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. NEP कुठेही जात नाही. मी सिद्धरामय्या यांना संपूर्ण प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करतो."