नॅक मूल्यांकनातून कोणालाही सूट नाही; शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्टच सांगितले
उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी नॅक मूल्यांकनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP 2020) शैक्षणिक गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने नॅक (NAAC) मूल्यांकन करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे मूल्यांकन झाल्यावर पाच वर्षांनी पुनर्मुल्यांकन करून घेणे सुध्दा आवश्यक आहे. उच्च शिक्षण विभागाने (Higher Education Department) केलेल्या पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्य नॅक मूल्यांकनात देशात प्रथम क्रमांकावर पोहचले आहे. मात्र, यावर समाधानी न राहता यापुढेही उर्वरित महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करून घेण्यासाठी शिक्षण विभागाचा दबाव कायम असेल, असे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर (Dr. Shailendra Deolankar) यांनी 'एज्युवार्ता' शी बोलताना स्पष्टपणे सांगितले.
नॅक मूल्यांकनात महाराष्ट्राने देशातील सर्व राज्यांना मागे टाकत प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाचे सर्वत्र कौतुक झाले. यापूर्वी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून केवळ आवाहन केले जात होते. मात्र, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्यांनी नॅक मूल्यांकनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. नॅक मूल्यांकन केले नाही तर विद्यापीठांना संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता काढून घेता येते, विद्यापीठ कायद्यात याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळेच उच्च शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांना याबाबत पत्रव्यवहार केला. तसेच संलग्न महाविद्यालयांनी केलेल्या नॅक मूल्यांकनाचा अहवाल मागितला. तसेच नॅक मूल्यांकन न करणा-या महाविद्यालयांचे प्रथम वर्षांचे प्रवेश रोखावेत,आशा स्पष्ट सूचना दिल्या.
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाला घरघर; विद्यार्थ्यांना पदवीनंतरच हवी नोकरी
डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर म्हणाले, राज्यात अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या १ हजार १७७ तर विना अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या २ हजार १४१ आहे. उच्च शिक्षण विभागाच्या पाठ्यपुराव्यामुळे त्यातील बहुतांश महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले. राज्यातील एकूण महाविद्यालयांपैकी १ हजार ९२२ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले आहे. कर्नाटक राज्य मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत देशात दुस-या क्रमांकावर असून कर्नाटकातील १ हजार २५ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन केले आहे. या आकडेवारीकडे पाहिले तर महाराष्ट्र कर्नाटक राज्याच्या तुलनेत सुमारे दुपट्टीने पुढे आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला तीन वर्षे झाल्याच्या निमित्ताने दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात महाराष्ट्राचे सर्वांकडूनच कौतुक झाले.
राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू आहे. गुणवत्तेत कोणतीही तडजोड न करण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्यामुळे राज्य नॅक मूल्यांकन प्रक्रियेत प्रथम क्रमांकावर आले, असे नमूद करून देवळाणकर म्हणाले, राज्य शासनाच्या परिसस्पर्श या योजनेंतर्गत इतर महाविद्यालयांची गुणवत्ता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. तसेच पुढील काळात ज्या महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले नाही आणि एकदा मूल्यांकन केल्यानंतर पुनर्मुल्यांकन केले नाही. त्यांनीही पुन्हा मूल्यांकन करून घ्यावे, यासाठीही शिक्षण विभागाचा दबाव राहील. एनईपी अंमलबजावणी आणि शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यातील १०० टक्के महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांनाकन व्हावे, यासाठी उच्च शिक्षण विभाग कटिबद्ध आहे. विनाअनुदानित महाविद्यालयांना दिलेल्या मुदतीत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागेल.
Senate Election : मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक अचानक स्थगित; राजकारण तापलं
राज्यातील १ हजार ३९६ महाविद्यालये नॅक मूल्यांकनाविना
राज्यातील ३ हजार ३१८ महाविद्यालयांपैकी १ हजार ९२२ महाविद्यालयांनी मुल्यांकन करून घेतले आहे. त्यामुळे अजूनही राज्यातील १ हजार ३९६ महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले नाही. त्यात ६० अनुदानित महाविद्यालयांचा समावेश आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभरात या महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे लागणार आहे. अन्यथा संबंधित महाविद्यालयांना विद्यापीठाच्या व शिक्षण विभागाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
