बोगस शाळा : माजी शिक्षक अन् अधिकाऱ्यांनीच घातला संस्थाचालकांना गंडा !
संस्थाचालकांनी शासनाची आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुद्धा एजंटला लाखो रुपये दिले आहेत, परंतु ,आपण फसलो गेलो आहोत, असे फार उशीरा संस्थाचालकांच्या लक्षात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क / पुणे
शालेय शिक्षण विभागाकडून पुण्यासह राज्यातील विविध ठिकाणाच्या अनधिकृत शाळांवर (unauthorised School) कारवाईचा धडका सुरू आहे. सध्या शाळांकडे उपलब्ध असलेले कागदपत्र बोगस (bogus document) असल्याचे समोर येत आहे. परंतु , या शाळांना शिक्षण विभागाच्याच माजी अधिकाऱ्यांनी व शिक्षकांनी (retired teacher and education officer) एजंट बनवून दंडा घातल्याचा आरोप संस्थाचालकांकडून केला जात आहे. त्यामुळे हे खरे असले तर या मोकाट असणाऱ्या एजंटवर कारवाई होणार का? असा सवाल उपस्थित होतो.
शहरातील विविध भागांमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून संस्थाचालकांनी इमारती उभारून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू केल्या. शाळा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्र मिळावण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा नसल्याने शाळांनी ऑफलाइन पद्धतीने कागदपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली. शाळेत नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यामार्फत किंवा माझी शिक्षकांमार्फत ही सर्व प्रक्रिया करण्यात आली. त्यासाठी संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांशी सुद्धा संपर्क ठेवला. त्यानंतरच शासन मान्यतेची प्रमाणपत्र प्राप्त झाली. त्यावर राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा शिक्का आणि संबंधित अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी होती. प्रमाणपत्र बोगस असेल तर शिक्का आणि स्वाक्षरी सुद्धा बोगसच असली पाहिजे.त्यामुळे शिक्का आणि स्वाक्षरी कुठून आली याचा शोध घेऊन संबंधितांवर सुध्दा गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. परंतु सध्या याबाबत कोणतीही चर्चा केली जात नाही. केवळ शाळा बंद करण्याची कारवाई सुरू आहे,असेही संस्थाचालकांकडून सांगितले जात आहे.
शाळा सुरू करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केलेल्या संस्थाचालकांनी शासनाची आवश्यक प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सुद्धा एजंटला लाखो रुपये दिले आहेत, परंतु ,आपण फसलो गेलो आहोत, असे फार उशीरा संस्थाचालकांच्या लक्षात आले आहे. संस्थाचालकांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रावर शासन मान्यता क्रमांक आहे. परंतु, कोल्हापूर व पुण्यातील शाळेसाठी एकच क्रमांक वापरण्यात आलेला आहे, अशी विविध प्रकरणे तपासातून समोर येतात.त्यामुळे शिक्षण विभागातील आणि मंत्रालयातील अधिकारी यात सहभागी आहेत का ? याची सुद्धा चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी संस्थेचा चालकांकडून केली जात आहे.
''इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणारे बहुतेक संस्थाचालक हे अमराठी आणि परप्रांतीय आहेत. त्यांना मराठी भाषा फारशी अवगत नसल्यामुळे ते शाळेचे कामकाज पाहण्यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षकांना किंवा शिक्षण खात्यातील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याला शाळेत नियुक्त करतात. पुढे हेच सेवानिवृत्त शिक्षक एजंट म्हणून काम करतात. संस्थाचालक त्यांच्या मदतीनेच सर्व कागदपत्र मिळवतात आणि हेच एजंट त्यांना कागदपत्र बरोबर असल्याचे सांगतात.''
- जागृती धर्माधिकारी, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण संस्था चालक महामंडळ
