शाळेच्या आवारात तंबाखू सेवन, मद्यप्राशन करणे पडणार महागात; शिक्षणमंत्री केसरकरांनी काढला जीआर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये जी २० निमित्त आयोजित शैक्षणिक प्रदर्शनादरम्यान केसरकर यांनी ‘एज्युवार्ता’ला विशेष मुलाखत दिली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
तंबाखू सेवन, मद्यप्राशन करणाऱ्या व्यसनी शिक्षकांवर (School Teachers) कारवाई करण्याचे संकेत शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना दिले होते. त्यानुसार याबाबतचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार शाळेच्या (School) आवारामध्ये मद्य, तंबाखू तसेच तंबाखुजन्य पदार्थ बाळगणे व सेवन यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (Prohibition of tobacco consumption, consumption of alcohol in school premises)
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये (SPPU) जी २० निमित्त आयोजित शैक्षणिक प्रदर्शनादरम्यान केसरकर यांनी ‘एज्युवार्ता’ला विशेष मुलाखत दिली होती. यामध्ये त्यांनी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी करावयाच्या उपायोजनांबाबतची माहिती देत व्यसनी शिक्षकांवरही कारवाई करण्याबाबतचे परिपत्रक लवकरच काढणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय काढण्यात आला आहे.
आरटीईच्या 'त्या' विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य शासनाने द्यावे : धर्मेंद्र प्रधान
शासन निर्णयात म्हटले आहे की, शाळेमध्ये व शाळेच्या आवारामध्ये मद्य, तंबाखू तसेच तंबाखुजन्य पदार्थ बाळगणे व सेवन यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात येत आहे. असे करताना कोणीही दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या मार्फत कठोर कारवाई करण्यात येईल.
शिक्षकासंदर्भात कर्तव्यात कसूर केल्याचे वा शिक्षकांसाठी विहीत आचारसंहितेचा भंग केल्याचे निष्पन्न होत असल्यास अशा शिक्षकास बदली करणे ही शिक्षा ठरत नसल्याने त्यास प्रथमतः वर्तणुकीमध्ये स्वतःहून सुधारणा करण्याबाबत नोटीस बजावण्यात यावी. त्यानंतर वर्तणुकीमध्ये सुधारणा न आढळल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
'सीबीएसई' बोर्ड होणार आता आंतरराष्ट्रीय; केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची माहिती
त्याचप्रमाणे एक संधी दिल्यानंतरही वर्तणूक न सुधारल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यास ६ महिन्यासाठी ५० टक्के वेतनावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था येथे आणखी प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे. यानंतरही संबंधित शिक्षकाचे वर्तणूक न सुधारल्यास सदर शिक्षकावर महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा, जिल्हा सेवा (सेवाप्रवेश) नियम, १९६७ मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे सक्षम प्राधिकारी यांनी कारवाई करावी, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
