सरकारी शाळांमध्ये पत्रकार, यूट्यूबर्स बाहेरील व्यक्तींना बंदी; सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश कायम
सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारी शाळांमध्ये अनधिकृत प्रवेश, चित्रीकरण आणि मुलाखतींवर घातलेले निर्बंध कायम ठेवले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सरकारी शाळांमध्ये विनापरवानगी प्रवेश बंद; सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळलीउत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्ती, पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया चालविणारे आणि समाजातील प्रतिनिधींना विनापरवानगी प्रवेश देण्यास शिक्षण विभागाने घातलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता शाळांच्या परिसरात प्रवेश करणे, फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, मुलाखत, ऑडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लाइव्ह स्ट्रिमिंग करणे शक्य होणार नाही. या निर्बंधांचा सर्वाधिक परिणाम अभिजीत दीपके यांच्या ‘स्कूल ठीक करो’ अभियानावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
‘स्कूल ठीक करो’ अभियानादरम्यान विविध शाळांमध्ये केलेल्या पाहणीचे अनेक व्हिडिओ समोर आले होते. लखनऊमधील एका शाळेत एका यूट्यूबरने परवानगीशिवाय प्रवेश करून शिक्षकांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे प्रकरण उघड झाले होते. या घटनेनंतर सरकारी शाळांमध्ये बाहेरील व्यक्तींना प्रवेश द्यायचा की नाही, याबाबत मोठा वाद निर्माण झाला. अभिजीत दीपके यांच्या कॉकरोच जनता पार्टीकडून राबविल्या जाणाऱ्या या अभियानांतर्गत कार्यकर्ते शाळांमधील त्रुटींची पाहणी करून अहवाल तयार करत होते.
या वादाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थान शिक्षण विभागाने १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणि उत्तर प्रदेशने १९ ऑगस्ट २०२६ रोजी आदेश जारी करून परवानगीशिवाय शाळा परिसरात प्रवेश, फोटोग्राफी, मुलाखत आणि लाइव्ह स्ट्रिमिंगवर निर्बंध घातले. या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी हे निर्बंध संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९, २१ आणि २१-अ अंतर्गत मिळालेल्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे असल्याचा दावा केला होता.
याचिकेत असेही म्हटले होते की, शाळांमधील परिस्थितीचे स्वतंत्र दस्तऐवजीकरण केल्यास स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, मध्यान्ह भोजन यांसारख्या मूलभूत सुविधांमधील त्रुटी समोर येऊ शकतात. मात्र न्यायालयाने या युक्तिवादांना ग्राह्य धरले नाही आणि राज्य सरकारांच्या निर्णयाला वैध ठरविले. आता शाळांमध्ये कोणतेही शूटिंग किंवा पाहणी करण्यापूर्वी अधिकृत परवानगी अनिवार्य झाली आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी शाळांच्या सुरक्षेला प्राधान्य मिळाले असले तरी पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाने शाळांमधील सुविधांबाबत नियमित तपासणी आणि अहवाल प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था मजबूत करणे गरजेचे ठरेल, असे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
