मोठी बातमी: शाळांना मान्यता, दर्जावाढ, नवी तुकडी, शाखा देण्याच्या अधिकारात बदल; प्रधान सचिव आणि आयुक्तांकडे जबाबदारी
शाळांना मान्यता व दर्जावाढ, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी व शाखा मंजूर करणे तसेच CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आदी देश-विदेशातील शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार विकेंद्रित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शाळांच्या प्रशासकीय कामकाजात सुलभता आणि गतीमानता आणण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शाळांना मान्यता व दर्जावाढ, स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी व शाखा मंजूर करणे तसेच CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आदी देश-विदेशातील शिक्षण मंडळांशी संलग्नतेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार विकेंद्रित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.त्यामुळे शाळांच्या विविध प्रशासकीय प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान होण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’च्या उद्दिष्टाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात १०० टक्के ई-गव्हर्नन्स, प्रशासकीय सुधारणा आणि शासकीय कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर शासनाने भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अस्तित्वातील कायदे व नियमांमध्ये कालानुरूप आवश्यक बदल करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अंतर्गत शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्याचा निर्णय त्याच प्रक्रियेतील महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
अस्तित्वातील शाळांचे दर्जावाढ इरादा पत्र तसेच दर्जावाढ-मान्यता पत्र देण्याचे अधिकार यापूर्वी शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडे होते. आता हे अधिकार शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे प्रत्यायोजित करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे दर्जावाढीसाठीच्या प्रस्तावांच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला अधिक वेग मिळण्याची अपेक्षा आहे.
शाळांना स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी किंवा शाखा सुरू करण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकारही शालेय शिक्षण मंत्र्यांकडून शिक्षण आयुक्तांकडे प्रत्यायोजित करण्यात आले आहेत. यामुळे अशा प्रस्तावांवरील निर्णय प्रक्रिया मंत्रालयीन पातळीऐवजी प्रशासकीय स्तरावर अधिक जलद होण्याची शक्यता आहे.
CBSE, CISCE, IB, IGCSE, CIE आदी देशातील व विदेशातील शिक्षण मंडळांच्या अभ्यासक्रमाशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे आणि त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकारही विकेंद्रित करण्यात आले आहेत.
बृहन्मुंबई, ठाणे, पुणे, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील अशा शाळांसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र व त्याचे नूतनीकरण करण्याचे अधिकार शालेय शिक्षण आयुक्तांकडे देण्यात आले आहेत. या महानगरपालिका क्षेत्रांव्यतिरिक्त राज्यातील उर्वरित भागांतील शाळांसाठीही नव्याने ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे व त्याचे नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया आयुक्त स्तरावर करण्यात येणार आहे.
या प्रस्तावांची छाननी शासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या शुद्धीपत्रकासोबतच्या सुधारित परिशिष्ट-अनुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर नव्याने तुकडी अथवा शाखा सुरू करण्यासाठी प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी शासनाने निश्चित केलेल्या परिशिष्टानुसार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शाळा व्यवस्थापनाशी संबंधित निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान करण्याच्या दृष्टीने शासनाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः विविध मंडळांशी संलग्न होऊ इच्छिणाऱ्या शाळा तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर विस्तार करू इच्छिणाऱ्या संस्थांना याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.
