शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच; प्रा.सचिन सानप निवडणुकीच्या रिंगणात; अधिकृत घोषणा
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही पेन्शनचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
Eduvarta
एज्युवर्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षकांच्या प्रश्नांना विधिमंडळात थेट आवाज देण्यासाठी ‘शिक्षकांचा आमदार शिक्षकच हवा’ ही भूमिका घेऊन पुणे विभाग शिक्षक विधान परिषद मतदारसंघातून निवडणूक लढविण्याचा मनोदय प्रा. सचिन सानप यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे. शिक्षक मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व हे केवळ राजकीय पद नसून शिक्षणक्षेत्राचा प्रत्यक्ष अनुभव, शिक्षकांच्या प्रश्नांची जाण आणि शासन-प्रशासनाशी प्रभावी संवाद साधण्याची क्षमता असलेल्या शिक्षकानेच करावे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
प्रा. सानप हे गेल्या १६ वर्षांपासून राज्यशास्त्र विषयाचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. मागील पाच वर्षांपासून मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीचे विश्वस्त म्हणून त्यांनी काम केले असून, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग तसेच उद्योग व मराठी भाषा विभागाच्या मंत्र्यांच्या कार्यालयात विशेष कार्य अधिकारी (OSD) म्हणूनही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली आहे. त्यामुळे शिक्षक मतदार संघातून निवडून लढण्यासाठी तयारी करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“शिक्षकांचा लढा केवळ रस्त्यावर न राहता मंत्रालयाच्या दालनांत आणि विधिमंडळाच्या सभागृहात कायदेशीर व धोरणात्मक मार्गाने लढवावा लागेल. वर्गखोलीतील प्रत्यक्ष वास्तव आणि प्रशासनाची सखोल जाण या दोन्हींच्या समन्वयातून शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार,” असे प्रा. सानप यांनी सांगितले.
आपल्या निवडणूक संकल्पपत्रातील प्राधान्यक्रम स्पष्ट करताना प्रा. सानप यांनी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना सरसकट जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. तसेच १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित तत्त्वावर रुजू झालेल्या शिक्षकांनाही पेन्शनचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रसंगी न्यायालयीन लढाई लढण्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
शिक्षकांना निवडणूक, जनगणना, विविध सर्वेक्षणे आणि अॅपवर आधारित अशैक्षणिक कामांमधून कायमस्वरूपी मुक्त करणे, शिक्षण सेवक पद्धत बंद करून कार्यरत शिक्षकांना पूर्ण सेवा संरक्षण देणे, तसेच अंशतः अनुदानित शाळा व महाविद्यालयांना टप्प्याची प्रतीक्षा न करता कालबद्ध पूर्ण अनुदान मिळवून देण्याचा मुद्दाही त्यांनी संकल्पपत्रात मांडला आहे.
प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक तसेच तंत्रशिक्षण, वरिष्ठ महाविद्यालये आणि कृषी-अकृषी विद्यापीठांमधील शिक्षक, प्राध्यापक आणि ग्रंथपालांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी प्रा. सानप यांनी केली आहे. अनुदानित आणि विनाअनुदानित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा लागू करणे, तसेच सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान विषयांच्या प्रात्यक्षिकांसाठी २० विद्यार्थ्यांची बॅच आणि ४५ मिनिटांची तासिका कायम ठेवून शिक्षकांची पदे अतिरिक्त ठरू नयेत, तसेच आश्रमशाळा, आयटीआय आणि एमसीव्हीसीमधील शिक्षकांच्या वेतन, पदमान्यता आणि सेवाशर्तीतील त्रुटी दूर कराव्यात, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली आहे.
मॉडर्न एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून तासिका तत्त्वावरील (CHB) प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ, विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांसाठी कॅशलेस आरोग्य विमा आणि अनुकंपा नियुक्त्यांसाठी केलेल्या कामाचा अनुभव आपल्या उमेदवारीच्या पार्श्वभूमीवर प्रा. सानप यांनी मांडला. तसेच एकलव्य संस्थेच्या माध्यमातून ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी मोफत शाळा आणि स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पुणे विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील शिक्षकांनी स्वाभिमान आणि शैक्षणिक स्वायत्ततेच्या रक्षणासाठी आपल्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, असे आवाहन प्रा. सचिन सानप यांनी यावेळी केले.
