NIRF रँकिंगचा परिणाम अनुदानावर होणार का? यूजीसी अध्यक्षांनी स्पष्टच सांगितलं...
एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये अनेक संस्थांची घसरण झाली आहे. पुणे विद्यापीठही दरवर्षी खाली येत असून २०२३ मध्ये विद्यापीठ ओव्हरऑल रँकिंगमध्ये ३५ पर्यंत खाली आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र शिक्षण मंत्रालयाकडून (Education Ministry) नुकतेच देशभरात शैक्षणिक संस्थांचे रँकिंग जाहीर करण्यात आले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह (SPPU) अनेक विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे रँकिंग घसरले आहे. या रँकिंगमुळे विद्यार्थी व पालकांना संबंधित संस्थेची गुणवत्ता व शिक्षणाच्या दर्जाबाबत माहिती मिळते. पण या रँकिंगमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (UGC) मिळणाऱ्या विविध योजना व अनुदानावर परिणाम होणार का, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे. त्यावर आयोगाचे अध्यक्ष जगदीश कुमार (Jagdish Kumar) यांनी महत्वाचे विधान केले आहे. (National Institutional Ranking Framework (NIRF)
माध्यमांशी बोलताना जगदीश कुमार म्हणाले, आयोगाच्या अनेक योजना आहेत. या योजनांमध्ये पात्रतेसाठी एनआयआरएफ रँकिंग हे इतर पात्रतेच्या निकषांमधील एक आहे. विविध योजना तसेच त्यातून मिळणाऱ्या अनुदानासाठी पात्रतेचा हा एकमेव निकष नाही. संबंधित शैक्षणिक संस्थांमध्ये दिले जाणारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व संस्थेच्या प्रगतीचे हे एक मापक आहे. पण त्याआधारे आपण अनुदान किंवा इतर बंधने लादण्याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही, असे जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्यसनी शिक्षकांनो खबरदार! शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली मोठी घोषणा, लवकरच परिपत्रक काढणार
एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये अनेक संस्थांची घसरण झाली आहे. पुणे विद्यापीठही दरवर्षी खाली येत असून २०२३ मध्ये विद्यापीठ ओव्हरऑल रँकिंगमध्ये ३५ पर्यंत खाली आले आहे. याप्रकारणे इतर काही संस्थांची घसरण सुरूच असल्याच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून काही विशेष सुचना किंवा निकष ठरविले जाणार का, याबाबतही कुमार यांनी भाष्य केले.
ते म्हणाले, एनआयआरएफ रँकिंग हेच एकप्रकारे संस्थांसाठी मार्गदर्शक आहे. यातून संस्थांना आपली गुणवत्ता पडताळण्याची संधी मिळते. इतर संस्थांसोबत विविध गटांमध्ये आपली प्रगती तपासण्याचे हे चांगले व्यासपीठ आहे. त्यामुळे गुणवत्ता सुधारण्यासाठीचे हे एक माध्यमच आहे. त्याआधारे शैक्षणिक संस्थांनी सुधारणा करणे अपेक्षित आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ आमनेसामने; 'ते' ३३ शिक्षणतज्ज्ञ राजकीय अजेंडा पुढे रेटत असल्याचा ७१ जणांचा गंभीर आरोप
एनआयआरएफ रँकिंग हे शैक्षणिक संस्थांच्या प्रवासात गरजेचे असले तरी ते ध्येय नाही. अहवालातील माहितीच्या आधारे शिक्षणसंस्था निश्चितपणे त्याचे विश्लेषण करून त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न करतील. पुढील शैक्षणिक वर्षाचा आराखडा त्यांना तयार करता येईल. आपल्या कमतरता आणि सकारात्मक बाजूंवर काम करण्यासाठी संस्था पूर्ण वर्ष मिळते. त्यामुळे या कामात सातत्य राहायला हवे, असेही जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
