माजी अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; एक हजार अधिसंख्य पदे मंजूर
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेतून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. चार वर्षे सैन्य सेवा पूर्ण केलेल्या या तरुणांना शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेतून सेवामुक्त होणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. चार वर्षे सैन्य सेवा पूर्ण केलेल्या या तरुणांना शासकीय आणि निमशासकीय क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्याने एक हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सेवामुक्त अग्निवीरांना तात्काळ संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
भारत सरकारने २०२२ मध्ये सुरू केलेल्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत १७.५ ते २१ वयोगटातील युवकांना चार वर्षांसाठी सशस्त्र दलात भरती केले जाते. या जवानांना अग्निवीर म्हटले जाते. सेवेदरम्यान त्यांना शस्त्रे हाताळणे, नेतृत्व कौशल्ये, तांत्रिक ज्ञान, आपत्ती व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक कार्यपद्धती यांचे विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. सेवाकाळ संपल्यानंतर केवळ २५ टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवेत ठेवले जाते, तर उर्वरित ७५ टक्के जवान सेवामुक्त होतात.
सेवामुक्त झालेल्या अग्निवीरांकडे शिस्त, शारीरिक क्षमता आणि विविध कौशल्ये असल्याने त्यांचा सरकारी सेवेत उपयोग करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे. गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग, नगरविकास तसेच इतर शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमधील गणवेशधारी गट-क संवर्गातील पदांवर त्यांची नियुक्ती होऊ शकते. नियमित सेवाप्रवेश नियम तयार होण्यास वेळ लागणार असल्याने पहिल्या तुकडीतील जवान लवकरच सेवामुक्त होत असल्याने तातडीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
एक हजार अधिसंख्य पदांवर नियुक्तीसाठी विभागनिहाय आणि संवर्गनिहाय नियोजन करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीवर सोपवण्यात आली आहे. ही समिती किती पदे कोणत्या विभागात ठरवायची आणि पुढे नियमित सेवेत कसे सामावून घ्यायचे याबाबत निर्णय घेईल.
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीरांना विविध सरकारी विभागांमध्ये रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यांच्या प्रशिक्षित कौशल्यांचा वापर करून राज्य प्रशासन अधिक सक्षम होईल, अशी अपेक्षा आहे.
