प्राध्यापक भरतीच्या नियमात पुन्हा बदल; नवा जीआर प्रसिध्द; भरतीचे नियम केले अधिक कठोर
अध्यादेशानुसार संस्थेतील सहाय्यक प्राध्यापक पदावरील नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करण्यात यावे सदर सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षितपणे संस्थेकडून जतन करण्यात यावे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या भरती बाबत नवीन अध्यादेश राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयातील सहाय्यक प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित संस्थेवर महाविद्यालयावर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही कारवाई म्हणजे संबंधित महाविद्यालयाची संलग्नता काढून घेण्यापर्यंतची असू शकते.
राज्याचे उच्च शिक्षण विभागातर्फे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातर्फे नवीन अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहे. राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी याबाबत सोमवारी पत्रकारांशी संवाद साधत अध्यादेशातील मुद्यांचे स्पष्टीकरण दिले.
अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक संवर्गाची भरती पारदर्शकपणे होण्यासाठी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याच्या अनुषंगाने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या विविध अधिसूचना त्यास अनुरूप निर्गमित केलेले शासन निर्णय व संचालनालयाने 27 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रानुसार सादर केलेला प्रस्ताव विचारात घेऊन नवीन सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत.
अध्यादेशानुसार संस्थेतील सहाय्यक प्राध्यापक पदावरील नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही प्रणालीद्वारे रेकॉर्डिंग करण्यात यावे सदर सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग मुलाखतीच्या दिनांकापासून किमान एक वर्ष गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षितपणे संस्थेकडून जतन करण्यात यावे. तसेच संबंधित भरती प्रक्रियेबाबत तक्रार आक्षेप चौकशी न्यायालयीन वैधानिक कार्यवाही किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू असल्यास संबंधित रेकॉर्डिंगचा नाश करण्यात येऊ नये आणि प्रकरण निकाली निघेपर्यंत पुढेही जतन करण्यात यावे.
निवड झालेल्या उमेदवारांची पात्रता अचूक असल्याची तसेच निवड प्रक्रिया नियमानुसार पार पडल्याची खासदार जमा करून अंतिम निवड यादी देश मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्याची दक्षता संबंधित विद्यापीठांनी घ्यावी. विद्यापीठ मान्यतेसह संपूर्ण मुलाखत प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी संस्थेच्या / महाविद्यालयाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी.
विद्यापीठ अनुदान आयोग अधिसूचना व त्यात वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा आणि शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले शासन निर्णय परिपत्रके यांना अनुसरून करण्याचे तसेच सदर पदभरती पारदर्शक पद्धतीने होईल याची जबाबदारी नियुक्त प्राधिकारी म्हणून संबंधित संस्था , संबंधित विद्यापीठ , निवड समिती सदस्य व शासन प्रतिनिधी यांची राहील. या भरती प्रक्रियेमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या संबंधितांवर सक्षम प्राधिकरणामार्फत जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
सर्व संस्थांनी व महाविद्यालयांनी उमेदवारांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्वीकारावेत. जर उमेदवारांना या व्यतिरिक्त ऑफलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा असेल तर तसे अर्ज ही संस्थेने महाविद्यालयाने स्वीकारावेत. तसेच ऑनलाईन, ऑफलाइन पद्धतीने केलेल्या अर्जाची पोहोच देण्याची दक्षता संस्थेने किंवा महाविद्यालयाने घ्यावी.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 18 जुलै 2018 रोजी च्या अधिसूचनेनुसार निर्गमित केलेल्या तरतुदीनुसार आणि शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार भरती प्रक्रिया राबवावी,, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
