शैक्षणिक संस्थांकडून लूट; मुलाखतीसाठी गेलेल्या भावी प्राध्यापकांकडून ५०० ते ७०० रुपयांची वसुली
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रित्त आहेत. परंतु,त्यातील केवळ २०८८ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांच्या (Professor Recruitment) रिक्त पदांची भरतीची प्रक्रिया सध्या जोरात सुरू आहे. परंतु, मुलाखतीसाठी (College Interview) येणाऱ्या उमेदवारांकडून शैक्षणिक संस्था मुलाखतीच्या अर्जासाठी ५०० ते ७०० रुपये शुल्क वसुल करत आहे.त्यामुळे स्वखर्चाने शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून केवळ मुलाखतीसाठी येणाऱ्या बेरोजगारांची आर्थिक पिळवणूक तात्काळ थांबवावी, अशी मागणी महाराष्ट्र (Maharashtra) नवप्राध्यापक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
राज्यातील विविध महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांची पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रित्त आहेत. परंतु,त्यातील केवळ २०८८ पदे भरण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आत्तापर्यंत सुमारे १ हजार ६०० पदांच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आहेत.राज्यात अनेक वर्षांनंतर प्राध्यापक भरती होत असल्याने बेरोजगार उमेदवार राज्यातील कानाकोपऱ्यात मुलाखतीसाठी जात आहेत.
हेही वाचा : दुःखद बातमी : ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांचे निधन
शैक्षणिक संस्थेकडून मात्र कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति स्वीकारताना तब्बल ५०० ते ७०० रुपयांचा अर्ज भरून घेतला जात आहे. बेरोजगार उमेदवारांची ही एक प्रकाराची लूट आहे. त्यामुळे अर्जासाठी स्वीकारली जाणारी रक्कम तात्काळ रद्द करावी, अशी मागणी केली जात आहे. राज्यात नेट-सेट परीक्षा उत्तीर्ण व पीएचडी पदवी धारकांची जराही कमतरता नाही.
बहुतांश सर्व विषयातील पात्रताधारक उमेदवार मोठ्या संख्येने प्राध्यापक पदाच्या मुलाखतीसाठी महाविद्यालयांमध्ये जात असल्याचे दिसून येते. त्यासाठी उमेदवारांची वैयक्तिक माहिती असलेला एक छापील अर्ज भरून घेतला जातो. या अर्जासाठी प्रत्येक शिक्षण संस्था मनमानी पध्दतीने शुल्क आकारत असल्याचे महाराष्ट्र नवप्राध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. संदीप पाथ्रीकर यांनी सांगितले.
पाथ्रीकर म्हणाले "विदर्भातील उमेदवार पुणे मुंबई सारख्या शहरांमध्ये तर पश्चिम महाराष्ट्रातील उमेदवार विदर्भ मराठवाड्यात मुलाखतीसाठी जातात.बेरोजगार असलयाने ते कसाबसा प्रवासाचा खर्च करतात. मुलाखातीच्या अर्जासाठी आकारले जाणारे अनेक संस्थांचे शुल्क खूपच जास्त आहे. दोन पानांच्या छापील अर्जासाठी ५०० ते ७०० रुपये आकारण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने किंवा स्वत: राज्य शासनानेच यात लक्ष्य घालून बेरोजगार उमेदवारांची लूट थांबावावी."
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
