प्राध्यापक भरती पुन्हा ब्रेक? यूजीसीच्या निकषांना डावलले जात असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिक दाखल
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये गेली अनेक वर्षे रखडलेली प्राध्यापक पदभरती आता मार्गी लागेल अशी आशा निर्माण झाली होती, मात्र आता या सर्व असा मावळल्यात जमा आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयाविरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार प्रक्रिया राबवली जात नसल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. न्यायालयाने सध्या पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर न करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे भरतीचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या पुढील निर्णयावर अवलंबून आहे.
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या भरतीस मान्यता दिल्यानंतर प्रक्रिया गतीने सुरू झाली. गुणवत्तेच्या आधारे निवड व्हावी यासाठी शैक्षणिक संशोधन, अध्यापन आणि मुलाखतीचे निकष निश्चित करण्यात आले. यामुळे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल असे सर्वांना वाटत होते. मात्र, अलीकडेच दाखल झालेल्या न्यायालयीन याचिकेने ही आशा पुन्हा धूसर झाली आहे.
भरती प्रक्रियेत सुरुवातीला शैक्षणिक कामगिरीसाठी ८० आणि मुलाखतीसाठी २० गुणांचे सूत्र ठरवण्यात आले होते. विविध संघटनांच्या आक्षेपानंतर ते ७५-२५ वर आणले गेले आणि शेवटी ६०-४० चे प्रमाण निश्चित झाले. या नव्या निकषांनुसार अर्जांची छाननी आणि पात्रता पडताळणी पूर्ण होऊन मुलाखती सुरू झाल्या. सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक पदांच्या मुलाखती जवळपास संपल्या आहेत. सहायक प्राध्यापक पदांसाठी उमेदवारांची संख्या जास्त असल्याने त्या जास्त काळ चालणार आहेत. अशा वेळी प्रक्रिया पूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू असताना अडथळा निर्माण झाला.
राज्य शासनाने या याचिकेबाबत आपली भूमिका मांडली असून विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडूनही भूमिका मांडली जाणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच पुढील कार्यवाही होईल, असे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी स्पष्ट केले आहे. सध्याची स्थिती पाहता भरती आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे.
एकूणच, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी सुरू झालेली ही महत्त्वाची प्रक्रिया न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे पुन्हा अडचणीत सापडली आहे. विद्यापीठांमधील रिक्त पदे भरण्याची प्रतीक्षा वाढली असून, शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणांवरही याचा परिणाम होण्याची भीती आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत सर्व संबंधित पक्षांना संयमाने वाट पहावी लागणार आहे.
