MPSC : मार्किंग पॅटर्न लीक झाल्याने परीक्षा रद्द करता येत नाही; नागपूर खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा किंवा पद्धतशीर गैरप्रकार झाल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचे नमूद करत, नागपूर उच्च न्यायालयाने MPSC उपनिरीक्षक परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदासाठी झालेल्या विभागीय स्पर्धा परीक्षेच्या प्रकरणात मोठा निर्णय दिला आहे. गुणांकन पद्धतीचा तपशील लीक झाला असला तरी संपूर्ण परीक्षा रद्द करण्यास न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा बहुमताचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळली. केवळ मार्किंग पॅटर्नची माहिती बाहेर पडल्याने संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया रद्द करता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपनिरीक्षकांच्या एकूण १३७ पदांसाठी २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी ही परीक्षा घेतली होती. परीक्षेच्या सुमारे एक आठवडा आधी दोन खासगी व्हॉट्सॲप समूहांवर विषय आणि उपविषयानुसार गुणांचे वितरण दाखवणारी अनधिकृत पीडीएफ फाइल प्रसारित झाली होती. याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की परीक्षेतील प्रश्नांची संख्या या पॅटर्नशी जुळत होती. मात्र न्यायालयाने याबाबत सविस्तर विचार केला.
गुणांकन पद्धतीची गोपनीय माहिती लीक होणे ही गंभीर बाब असल्याचे खंडपीठाने मान्य केले. तरीही प्रश्नपत्रिकाच फुटल्याचा कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही, असे स्पष्ट केले. केवळ मार्किंग पॅटर्नच्या आधारे एका आठवड्यात उमेदवारांना मोठा अनुचित फायदा मिळाला हेही सिद्ध झालेले नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. व्यापक किंवा व्यवस्थात्मक गैरप्रकार सिद्ध न झाल्याने सर्व उमेदवारांना पुन्हा परीक्षेला बसवणे योग्य ठरणार नाही, असा निष्कर्ष काढण्यात आला.
खंडपीठाने पुढे सांगितले की दोषी उमेदवारांना वेगळे ओळखून उर्वरित निवड प्रक्रिया पुढे नेता येऊ शकते. निर्दोष उमेदवारांना दोषींच्या कृत्यांसाठी शिक्षा देता येणार नाही. ही भूमिका संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि १६(१) मधील समान संधीच्या तत्त्वाशी पूर्णपणे सुसंगत आहे, असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची मागणी फेटाळण्यात आली.
या निर्णयामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपनिरीक्षक पदाच्या निवड प्रक्रियेबाबत पारदर्शकतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की केवळ संशयाच्या आधारे संपूर्ण प्रक्रिया थांबवणे योग्य नाही. दोषींवर कारवाई करून निर्दोष उमेदवारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय भविष्यातील अशा प्रकरणांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे आणि निवड प्रक्रियेत संतुलन राखण्याचे महत्त्व अधोरेखित करतो.
