RTE शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम सहा आठवड्यात द्या! उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम मिळावी म्हणून राज्यातील बऱ्याच शाळा आग्रही असताना काही शाळांनी मात्र यावर्षी या संदर्भात ठाम भूमिका घेतली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील पाच वर्षांपासून शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) थकीत असलेली शुल्क प्रतिपूर्तीच्या (Fee Reimbursement) रकमेसाठी अनेक दिवसांपासून काही खाजगी शाळा लढा देत आहेत. अखेर या शाळांच्या (Schools) लढ्याला यश आले आहे. या शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम सहा आठवड्यात शाळांना द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दिले आहेत. (Right to Education News)
शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम मिळावी म्हणून राज्यातील बऱ्याच शाळा आग्रही असताना काही शाळांनी मात्र यावर्षी या संदर्भात ठाम भूमिका घेतली. RTE अंतर्गत सध्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येणार नाही, पण RTE अंतर्गत नवीन विद्यार्थ्यांना मात्र प्रवेश देणार नाही, असे या शाळांनी स्पष्ट केले.
वाहतूक कोंडीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान; शाळांच्या वेळा बदलण्याचे न्यायालयाचे आदेश
साताऱ्यातील गुरुकुल स्कुल, शानबाग स्कुल, युनिव्हर्सल स्कुल, हिंदवी पब्लिक स्कुल, स्वामी विवेकानंद स्कुल, सातारा इंग्लिश मिडीयम स्कुल आणि कोरेगावच्या चॅलेंज अकॅडमी या सात शाळांचा त्यात समावेश आहे. पालकांनी या सात शाळांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती.
या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळांच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. शासनाने या शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम सहा आठवड्यात द्यावी, असा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन दिल्यास शिक्षण संस्था RTE अंतर्गत नव्याने प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ देणार नाही, या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश देऊ, अशी तयारी शाळांनी दर्शवली आहे.
दरम्यान, राज्यातील किती शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देणे बाकी आहे ; या संदर्भातील माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक कार्यालयाकडून संकलित केली जात आहे. शासनाला ही माहिती सादर करून शाळांना देय असलेली रक्कम शिक्षण विभागाकडे वर्ग केल्यास ती तात्काळ वितरित केली जाईल, असा प्रस्ताव लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
--------------
' मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आम्ही पूर्ण समाधानी आहोत.तसेच आरटीई २५ टक्के प्रवेशाबाबत कोणताही निर्णय झाला नसला तरी न्यायालयाने आमच्या शाळांना आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम 6 आठवड्यात देण्याचा आदेश दिला आहे.शिक्षण अधिकारी सातारा यांनी तो पूर्ण केल्यास अगर त्याची लेखी हमी दिल्यास,तसेच शाळा मान्यता रद्द करण्याची नोटीस मागे घेतल्यास आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही त्यांना प्रवेश देण्यास तयार आहोत.
- राजेंद्र चोरगे, कार्याध्यक्ष, इसा,
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
