महाराष्ट्रातील ICT आणि COEP ला MERITE योजनेतून वगळले; तांत्रिक शिक्षण निधीवर प्रश्नचिन्ह
MERITE प्रकल्पातून ICT आणि COEP यांना वगळण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील अभियांत्रिकी संस्था आणि केंद्रीय निधीशी संबंधित या प्रकरणाचा तपशील जाणून घ्या.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील दोन प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थांना केंद्र सरकार आणि जागतिक बँकेच्या संयुक्त निधीतून राबविल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या योजनेतून बाहेर ठेवण्यात आले आहे. मुंबईतील इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (ICT) आणि पुण्यातील सीओईपी टेक्नॉलॉजिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये बहुविद्याशाखीय शिक्षण आणि संशोधन, तांत्रिक शिक्षणात सुधारणा म्हणजेच MERITE प्रकल्पातील लाभार्थी संस्थांच्या यादीत समावेश झालेला नाही. गेल्या चोवीस वर्षांत प्रथमच या दोन्ही संस्थांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय तांत्रिक शिक्षण निधीपासून दूर ठेवल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे.
MERITE हा सुमारे चार हजार दोनशे कोटी रुपयांचा केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून त्यातील दोन हजार एकशे कोटी रुपये जागतिक बँकेच्या कर्जसहाय्याचे आहेत. पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच दोन हजार पंचवीस पासून राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा उद्देश देशातील तांत्रिक शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे, संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, आधुनिक शैक्षणिक सुविधा निर्माण करणे आणि उद्योगाशी संबंधित कौशल्यांना चालना देणे हा आहे. देशभरातील सुमारे दोनशे पंचाहत्तर संस्थांना याचा लाभ मिळणार असून साडेसात लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्रातील सुमारे तेवीस अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये व्हीजेटीआय, बटू, वालचंद कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांसारख्या संस्थांचा समावेश आहे. मात्र राज्यातील दोन नामांकित संस्थांना या यादीत स्थान मिळालेले नाही. राज्य विभागाने संस्थांची माहिती केंद्राकडे पाठवताना आयसीटी आणि सीओईपी यांचा समावेश केला होता तरी अंतिम निवडीत त्या वगळल्या गेल्या. याबाबत अद्याप स्पष्ट अधिकृत कारण समोर आलेले नाही.
या निर्णयाचा आयसीटीसाठी विशेष महत्त्व आहे कारण संस्थेला यापूर्वी केंद्राच्या रुसा आणि पीएम-उषा यांसारख्या योजनांमधूनही निधी मिळालेला नव्हता. त्यामुळे मेरीट मधून वगळले जाणे हा संस्थेसाठी केंद्रीय निधीच्या दृष्टीने आणखी एक धक्का मानला जात आहे. आयसीटीने भविष्यात सरकारी निधीसाठी पात्रता मिळविण्याच्या दृष्टीने आपला डीमड युनिव्हर्सिटी दर्जा सोडण्याचा विचारही केला होता मात्र प्राध्यापक आणि माजी विद्यार्थ्यांच्या विरोधामुळे त्यावर निर्णय झाला नाही. या प्रकरणावर अधिक स्पष्टता येईपर्यंत महाराष्ट्रातील तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रात चर्चा सुरूच राहणार आहे.
