डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात मोठा घोटाळा; संशोधन संचालकांसह सात जणांवर गुन्हा दाखल
अकोला कृषी विद्यापीठात अनियमित बिले, दुबार देयके आणि गहाळ कागदपत्रे यांच्याशी संबंधित ३८.७३ लाख रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणुकीचे प्रकरण समोर आले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अकोला येथील प्रतिष्ठित डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विद्यापीठातील विविध कामांच्या देयकांमध्ये झालेल्या अनियमिततेमुळे तब्बल ३८ लाख ७३ हजार रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात सध्याचे संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित कंत्राटदारावर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात फसवणूक तसेच बनावट कागदपत्रे तयार केल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासकीय कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
कृषी महाविद्यालयातील कामांच्या देयकांमध्ये अनियमितता आढळल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने विशेष चौकशी समित्या नेमल्या होत्या. या समित्यांच्या तपासात देयके, कामांच्या नोंदी आणि मूळ कागदपत्रांमध्ये मोठ्या त्रुटी दिसून आल्या. चौकशीदरम्यान ११५ बनावट देयके तयार करून रक्कम लाटल्याचे तसेच एकाच कामासाठी दुबार देयके काढल्याचे उघडकीस आले. याहून गंभीर बाब म्हणजे संबंधित कामांच्या सुमारे १३८ फाईल्स आणि मूळ कागदपत्रे कार्यालयातून संशयास्पद पद्धतीने गहाळ झाल्याचे समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन कुलगुरूंच्या मान्यतेनुसार कुलसचिव कार्यालयाने कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात अधिकृत तक्रार दाखल केली. तक्रारीच्या आधारे एकूण सात जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यात तत्कालीन सहयोगी अधिष्ठाता आणि सध्याचे संशोधन संचालक डॉ. श्यामसुंदर माने, तत्कालीन सहाय्यक कुलसचिव हंसराज राठोड, वरिष्ठ लिपिक तथा भांडारपाल सौरभ मोरे आणि कृषी सहायक तथा भांडारपाल विलास गुल्हाने यांच्यासह अन्य तीन कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या कारवाईमुळे विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय नियंत्रण याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. चौकशी समित्यांच्या अहवालानंतर पोलिसांनी पुढील तपास सुरू केला असून, गहाळ झालेल्या कागदपत्रांचा शोध आणि संबंधित जबाबदार व्यक्तींची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी चौकशी सुरू आहे. कृषी शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने पारदर्शक कारभार आणि कठोर कारवाईची गरज व्यक्त केली आहे. या प्रकरणात आणखी काही तपशील समोर येण्याची शक्यता आहे.
