पेसा भरतीला वेग: आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदे सहा महिन्यांत भरा; सरकारचे निर्देश
आदिवासी क्षेत्रांमधील रिक्त पदे सहा महिन्यांच्या आत भरण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांना दिल्याने, महाराष्ट्रातील 'पेसा' (PESA) अंतर्गत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासीबहुल आणि दुर्गम भागातील प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. विविध विभागांमधील रिक्त पदे येत्या सहा महिन्यांत भरण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असे त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे दिले आहेत. त्यामुळे पेसा क्षेत्रातील रखडलेल्या पदभरतीला आता वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आदिवासी भागातील नागरिकांना शासनाच्या योजना आणि सेवांचा लाभ वेळेवर मिळावा, यासाठी स्थानिक पातळीवर मनुष्यबळ उपलब्ध असणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या भरती प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
अनेक विभागांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त असल्याने प्रशासनाच्या दैनंदिन कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत होता. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी रिक्त पदांचा सविस्तर आढावा घेतला आणि भरती प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. अनुसूचित क्षेत्र म्हणजेच पेसा क्षेत्रातील पदभरतीचा प्रश्न गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. स्थानिक उमेदवारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतानाच आदिवासी भागातील शासकीय यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी ही भरती महत्त्वाची मानली जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांना भरती प्रक्रियेतील अडथळे दूर करून आवश्यक ती कार्यवाही तातडीने करण्यास सांगितले. रिक्त पदांची माहिती अद्ययावत करणे, भरतीची प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करणे आणि नियुक्तीनंतर मनुष्यबळ दुर्गम भागात उपलब्ध करून देणे, यावर विशेष भर देण्यात आला. आदिवासी क्षेत्रातील रिक्त पदे दीर्घकाळ प्रलंबित राहू नयेत, यासाठी सहा महिन्यांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
संबंधित विभागांनी या कालावधीत पदभरती पूर्ण करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील आरोग्य, शिक्षण, महसूल, ग्रामविकास आणि इतर महत्त्वाच्या विभागांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता दूर होण्यास मदत होऊ शकते. स्थानिक प्रशासनाचा कारभार अधिक गतिमान होऊन नागरिकांना शासकीय सेवा सहज उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे.
पेसा क्षेत्रातील भरती प्रक्रियेला गती मिळाल्यास आदिवासी तरुणांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच दुर्गम भागातील प्रशासन अधिक सक्षम होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.
