शाळांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्यावर आणावी बंदी; युनेस्कोने व्यक्त केली चिंता
संयुक्त राष्ट्रांची शिक्षण विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या युनेस्कोच्या "ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटिरग रिपोर्ट' या अहवालात मुलांकडून लहान वयापासून होत असलेल्या स्मार्टफोन वापरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सध्या डिजिटल शिक्षणाला (Digital Education) फार महत्व प्राप्त होत आहे. विशेषतः भारतात डिजिटल शिक्षण हे त्या शाळेचे स्टेट्स ठरवते. अगदी जिल्हा परिषदेच्या शाळा (ZP Schools) असोत किंवा महानगरपालिकेच्या शाळा असोत. या ठिकाणी स्मार्टफोनचा (Smartphone) वापर करून डिजिटल शिक्षण दिले जात असेल तर ती कौतुकाची बाब ठरते. कोरोना काळात तर स्मार्ट फोन, लॅपटॉप, टॅब या सगळ्या डिजिटल वस्तू शैक्षणिक क्षेत्रात अतिमहत्वाच्या ठरत आहेत. पण आता संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) ने याविषयी धक्कादायक अहवाल सादर केला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची शिक्षण विज्ञान आणि सांस्कृतिक संस्था असलेल्या युनेस्कोच्या "ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटिरग रिपोर्ट' या अहवालात मुलांकडून लहान वयापासून होत असलेल्या स्मार्टफोन वापरावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. युनोस्कोने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, डिजिटल शिक्षणात अफाट क्षमता असली तरी ते शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील प्रत्यक्ष संवादाची जागा घेऊ शकत नाही. कोणतेही तंत्रज्ञान शिक्षकांची जागा घेऊ शकत नाही. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यातील प्रत्यक्ष संवादाची जागा डिजिटल तंत्रज्ञान कधीच घेऊ शकत नाही. शिक्षण मानव केंद्रित असायला हवे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कोणत्याही प्रकारच्या डिजिटल तंत्रज्ञानाकडे शिक्षणातील सहाय्यक घटक म्हणून पाहायला हवे. डिजिटल शिक्षणाचा फायदा आहे. मात्र, त्यामुळे शिकताना वर्गामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील संवादामध्ये येणारा व्यत्यय टाळण्यासाठी आणि सायबर गुन्ह्यांपासून विद्यार्थ्यांचे रक्षण करण्यासाठी शाळांमधून स्मार्टफोन आणि मोबाईलवर बंदी आणली पाहिजे. स्मार्टफोन किंवा मोबाईलच्या अतिवापराचे थेट परिणाम शैक्षणिक कामगिरी वर होत असल्याने शैक्षणिक कामगिरी खालवले आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे डेटा प्रायव्हसी आणि सुरक्षितता यामुळे शाळांमध्ये काही तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी चिंता व्यक्त केली जाते. विशेषतः एखादे ठराविक अप्लिकेशन काम करताना वापरकर्त्याची गरज नसताना काही माहिती गोळा करते. विद्यार्थी विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना याचा अधिक धोका आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेच्या हक्काचा भंग होऊ शकतो. सध्या, केवळ १६ टक्के देश कायद्याद्वारे शिक्षणामध्ये डेटा गोपनीयतेची हमी देतात. गंभीर बाब म्हणजे एका विश्‍लेषणात असे आढळून आले आहे की, कोरोना काळात शिफारस केलेल्या १६३ शैक्षणिक तंत्रज्ञान उत्पादनांपैकी ८९ टक्के उत्पादने विद्यार्थ्यांचा डाटा वापरू शकत होते. तर ऑनलाइन शिक्षण देणार्‍या अशा डिजिटल माध्यमांना अनेक देश प्रोत्साहन देत आहेत, त्यामुळे मुलांच्या हक्कांचे उल्लंघन होते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
वाबळेवाडी शाळा चौकशीच्या फेऱ्यात? आमदार पवारांच्या प्रश्नावर फडणवीसांचे आश्वासन
तंत्रज्ञान काही ठिकाणी फायदेशीर ठरू शकते पण जर अभ्यासात तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक आणि अयोग्यपद्धतीने होऊ लागला तर त्याचे वाईट परिणाम देखील होऊ शकतात. विशेषत: स्मार्टफोनचा वापर वर्गात शिकण्यात व्यत्यय आणू शकतो. १४ देशांमधील पूर्व-प्राथमिक ते उच्च शिक्षणाच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे, की यामुळे विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होते. तंत्रज्ञानासह येणारे धोके आणि संधी अशा दोन्ही बाजू शिक्षण संस्था आणि विद्यार्थ्यांनी समजून घ्यायला हवे. शाळांमध्ये डिजिटल शिक्षण देताना ठराविक गोष्टी कायद्याने बंधनकारक कराव्यात, असेही अहवालात सुचवण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
