खासगी कोचिंग क्लासला शिक्षण अधिका-यांचा आशीर्वाद ; विधानसभेत कॉलेज- क्लासच्या अलिखित कराराचा मुद्दा गाजला
सध्या कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटले आहे. इयत्ता अकरावी - बारावीत प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यी दिवसाढवळ्या ज्युनिअर कॉलेजऐवजी कोचिंग क्लासमध्ये बसतात. हे शिक्षण विभागाच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
खाजगी कोचिंग क्लासेस आणि ज्युनिअर कॉलेज (private class and junior college) यांच्यात 'मिलीभगत' सुरू असून त्यातून शिक्षणाचा बाजार मांडला जात आहे. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या (education officer) आशीर्वादाशिवाय या गोष्टी होणे शक्य नाही. त्यामुळे संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आली. त्यावर मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) यांनी दिली.
शाळा या केवळ शिक्षण देत नसतात तर ती संस्काराची केंद्र ही असतात. प्रामुख्याने इयत्ता नववी ते बारावी या वयामध्ये मुलांमध्ये शारिरीक व मानसिक बदल होत असतात; अशावेळी त्यांच्यावर चांगले संस्कार होणे गरजेचे आहे. मात्र, या वेळेत शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयात येऊन बसण्याऐवजी विद्यार्थी खाजगी कोचिंग क्लासमध्ये जातात. सध्या कोचिंग क्लासेसचे पेव फुटले आहे. इयत्ता अकरावी - बारावीत प्रवेश घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यी दिवसाढवळ्या ज्युनिअर कॉलेजऐवजी कोचिंग क्लासमध्ये बसतात. हे शिक्षण विभागाच्या संमतीशिवाय होऊ शकत नाही. त्यामुळे कमीत कमी शाळेच्या वेळेत कोचिंग क्लासेस भरणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी विधानसभेत आमदारांनी करण्यात आली.
विद्यार्थी नियमितपणे शाळेत जात नसल्यामुळे त्यांच्यावर सुसंस्कार होत नाहीत. परिणामी त्यामुळे घरातून पळून जाण्याचे व व्यसनाधीनतेचे आणि गुन्हेगारीचे वाढत आहे. त्यामुळे शाळेत प्रवेश घेऊन कोचिंग क्लासला जाणाऱ्या व्यवस्थेवर दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी विधानसभेत करण्यात आली.
त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, हा प्रश्न पूर्ण शिक्षण विभागाशी निगडित आहे. त्यावर निर्णय घ्यावा लागेल.कोचिंग क्लासवाले म्हणतात आम्हाला शाळेची मान्यता द्या.त्यानुसार काहींनी मान्यता घेतल्या सुद्धा आहेत. विद्यार्थ्यांनी केवळ कोचिंग क्लासला न जाता शाळा व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमीत कमी अनुदानित शाळा व ज्युनिअर कॉलेजमध्ये हजेरी बंधनकारक करायला हवी. काही संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना उपस्थितीचे बंधन आहे. शिक्षण विभागाला या संदर्भात सूचना दिल्या जातील. कमीत कमी अनुदानित संस्थांमध्ये हजेरीचे बंधन ठेवले जाईल. अलिकडच्या काळात हजेरी संदर्भातील आधुनिक साधने उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे हजेरी ठेवण्यासंदर्भात शासनाकडून लवकरच योजना राबवली जाईल.
