...त्यानंतरच बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणार ; शिक्षक मंत्र्यांबरोबरची बैठक निष्फळ

इयत्ता बारावीच्या परीक्षांना सुरुवात झाली असली तरी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी बैठक घेण्यात आली. मात्र, काहीही ठोस निर्णय न झाल्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली. मागण्यांबाबत लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय उत्तरपत्रिका तपासणीला सुरुवात न करण्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाने घेतली.

      मंगळवारपासून इयत्ता बारावीच्या परीक्षेला सुरुवात झाली. मात्र, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने यापूर्वी दिलेल्या निवेदनानुसार परीक्षेच्या पहिल्या दिवसापासून उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घालण्यात आला.मुख्य नियामकांनी व सर्व शिक्षकांनी बहिष्कार आंदोलनात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. 

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी बुधवारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला. शालेय शिक्षण विभागाच्या पातळीवरील निर्णय तात्काळ सोडविण्याचे आश्वासन केसरकर यांनी दिले. तर धोरणात्मक व आर्थिक बाबींशी निगडित असणाऱ्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे आश्वासन दिले. मात्र त्यावर महासंघाचे समाधान झाले नाही. 

    एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्त शिक्षकांना या योजनेचा लाभ तातडीने द्यावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांची १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठी २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. वाढीव पदांना रुजू दिनांक पासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा. शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा समितीनुसार असावेत. निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे, आदी मागण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला आहे.

     महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाचे सचिव संतोष फाजगे म्हणाले, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याशी बुधवारी महासंघाच्या विविध मागण्यांबाबत चर्चा करण्यात आली.या बैठकीस संघटनेचे अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. संजय शिंदे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेतून कोणतीही लेखी आश्वासन मिळाले नाही. त्यामुळे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.