नीट परीक्षेतील घोटाळ्यावर अजित पवार काय म्हणाले; विरोधकांचा गदारोळ
नीट परीक्षेबाबत विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करु, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नीट परीक्षेतील घोटाळ्यावरून (NEET Exam scam) देशभरात सध्या गदारोळ सुरू आहे. लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या परीक्षेमुळे पणाला लागले असून याच मुद्यावरून विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरले. याच मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar ) यांनी विधानसभेत महत्वाची घोषणा केली. “वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराची केंद्र आणि राज्य शासनाने (Central and State Govt) गंभीर दखल घेतली असून वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून कारवाई सुरु करण्यात आली आहे. दोषींना अटक करण्यात आली आहे. भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिसूचना (Ordinance) जारी केला आहे. त्याद्वारे दोषींवर कठोर कारवाईसह मोठ्या आर्थिक दंडाची तरतूद केली आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेश परीक्षेची जबाबदारी पूर्वीप्रमाणे राज्यांकडे सोपवण्याचा विचारही पुढे आला. केंद्र सरकार त्यासंदर्भात तपासणी करुन निर्णय घेणार आहे. दिवसरात्र अभ्यास करुन प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे कुठल्याही प्रकारचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य शासन बांधिल असून यासंदर्भात विरोधी पक्षांनी सूचविलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार केला जाईल,” अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली आहे.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार (Vijay Vadettiwar), माजी अध्यक्ष नाना पटोले(Nana Patole) आदी सदस्यांनी विधानसभेत ‘नीट’ परीक्षेत झालेल्या गैरप्रकाराचा मुद्दा स्थगन प्रस्तावाद्वारे उपस्थित केला होता. मात्र, अध्यक्षांनी स्थगन फेटाळल्यानंतरही सभागृहात यासंदर्भात माहिती देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, ‘नीट’ परीक्षेत पेपरफुटी झाल्याचे प्रकार देशभरात घडले आहेत. बोगस विद्यार्थ्यांकडून पेपर लिहिण्यात आले आहेत. परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचेही समोर आले आहे. असे प्रकार घडू नयेत, अभ्यास करणाऱ्या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन प्रयत्नशील आहे.
दोषींना कठोर शिक्षा आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक दंडाची तरतूद असलेला अध्यादेश केंद्र सरकारने याआधीच जारी केला आहे. भविष्यात ही परीक्षा राज्यपातळीवर घेण्याचा प्रस्तावही तपासण्यात येत आहे. ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक, भ्रष्टाचारमुक्त व्हावी ही लाखो विद्यार्थ्यांसह, विरोधी पक्ष आणि राज्य सरकारचीही भूमिका आहे. त्यासंदर्भात विरोधी आणि सत्ताधारी पक्षांनी केलेल्या सूचनांचा सकारात्मक विचार करु, असे आश्वासनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिले आहे.
