राज्य सरकार पेपर फुटीविरोधात स्वतंत्र कायदा करणार आहे का? नाना पटोलेंचा सवाल
पेपर फुटणे ही गंभीर बाब असून अशा पेपर फुटीमुळे शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून राज्य सरकार पेपर फुटीविरोधात स्वतंत्र कायदा करणार आहे का ?
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (Medical Entrance Test) नीटच्या पेपर फुटीप्रकरणी (In case of NEET paper bursting) लातूरमधून काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पेपर फुटणे ही गंभीर बाब असून अशा पेपर फुटीमुळे शेकडो होतकरू विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. अशा घटनांना आळा बसावा म्हणून राज्य सरकार पेपर फुटीविरोधात स्वतंत्र कायदा (independent law) करणार आहे का ? असा सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole) यांनी 'एक्स' या सोशल मिडिया अकाऊंट वरून सरकारला केला आहे.
नीट-यूजी परीक्षेतील घोटाळ्यानंतर स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच कायदा केला आहे. त्यानंतर आता विरोधकांकडून राज्य सरकारवर दबाव टाकून राज्यात देखील पेपर फुटीविरोधात कायदा करण्याची मागणी केली जात आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकाराला प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर शिक्षेच्या तरतुदी असलेला नवा कायदा करण्याच्या मागणीने आता जोर धारला आहे.
केंद्राने केलेल्या कायद्यानुसार उमेदवाराने स्वत: किंवा इतरांच्या साह्याने स्पर्धा परीक्षेत नक्कल करणे, तोतया उमेदवार परीक्षेला बसवणे, पेपरफुटी किंवा उत्तरपत्रिका दुसऱ्याला पुरवणे, कॉपी पुरवणे, परीक्षार्थीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणे, गुणवत्ता यादीत फेरफार, परीक्षार्थींचे बनावट प्रवेशपत्र, संगणक नेटवर्क किंवा सिस्टीममध्ये फेरफार करणे, परीक्षेबाबत बनावट संकेतस्थळ तयार करून फसवणूक करणे आदी बाबींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. तसेच या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षे आणि कमाल १० वर्षांची शिक्षेची तरतूद केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता विरोधक पेपर फुटीविरोधात स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी करताना दिसत आहेत. यावर सरकारने देखील सकारात्मक भावना दाखवली आहे.
