पोस्टातून बारावीच्या उत्तरपत्रिका गहाळ झाल्यास जबाबदार कोण? पन्नास लाखाहून अधिक उत्तरपत्रिका पडून

शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घातला आहे. त्यामुळे तब्बल पन्नास लाखाहून अधिक उत्तरपत्रिका पडून आहेत. उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे पोस्टद्वारे संबंधित शिक्षकांकडे तपासणीसाठी पाठवल्या जातात. मात्र अनेक दिवस एकाच ठिकाणी गठ्ठे पडून राहिल्याने उत्तरपत्रिका गहाळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

तसेच आंदोलन आणखी काही दिवस चालले तर बारावीचा निकाल लांबू शकतो. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणावर होणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे असल्याचे मत तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

   महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेतल्या जाणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेला २१ फेब्रुवारीपासून आली सुरुवात झाली. मात्र जुन्या पेन्शन योजनेसह प्रलंबित मागण्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला. इंग्रजी, मराठी, हिंदी या प्रमुख भाषांसह इतर भाषा विषयांची परीक्षा नुकतीच पार पडली. इयत्ता बारावीच्या परीक्षेत राज्यभरातील १४ लाख ७५ हजार २९३ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले आहेत. परीक्षेच्या पहिल्या दिवसापासून अद्याप एकही उत्तरपत्रिका शिक्षकांनी तपासली नाही. त्यामुळे ५० लाखाहून अधिक उत्तरपत्रिका पडून आहेत. बहुतांश उत्तरपत्रिका या पोस्टद्वारे शिक्षकांकडे विविध ठिकाणी तपासणीसाठी पाठविल्या जातात. परंतु काही उत्तरपत्रिका पोस्टातच पडून आहेत. या उत्तरपत्रिका गहाळ होण्याची भीती शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

    मुख्य नियामकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घातला. त्यामुळे उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामाला सुरुवातच झाली नाही.नियामकांनी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन राज्य मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. त्यावर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शिक्षण विभागाच्या सचिवांसह राज्य मंडळाचे अध्यक्ष व कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक महासंघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते. परंतु या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप मंजूर झाले नाही. तसेच शिक्षकांना त्यांच्या मागण्यांच्या पूर्ततेसंदर्भातील कोणतेही लेखी पत्र प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासण्यावरील बहिष्कार कायम ठेवला आहे.

    उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम उशिरा सुरू झाल्यास इयत्ता बारावीचा निकाल लाबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एक नोव्हेंबर २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच अंशतः अनुदानावरील नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व सेवानिवृत्त शिक्षकांना या योजनेचा लाभ तातडीने द्यावा. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. शासकीय कर्मचाऱ्यांची १०, २०, ३० वर्षाची आश्वासित प्रगती योजना शिक्षकांना त्वरित लागू करावी. निवडश्रेणीसाठी २० टक्क्यांची अट रद्द करावी. वाढीव पदांना रुजू दिनांक पासून मंजुरी द्यावी व आय.टी. विषय अनुदानित करावा. शिक्षकांची रिक्त पदे तात्काळ भरावीत. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी पटसंख्येचे निकष शाळा समितीनुसार असावेत. निवृत्तीचे वय साठ वर्षे करावे आदी शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

-----------------------

शिक्षकांनी उत्तरपत्रिका तपासणीच्या कामावर बहिष्कार घातल्याने उत्तरपत्रिका तपासल्या नाहीत. त्या पोस्टात पडून आहेत. काही कारणांमुळे त्या गहाळ झाल्यास त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार ? उत्तरपत्रिका तपासणी विना पडून असूनही शासन त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. इयत्ता बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीस आणखी विलंब झाल्यास बारावीचा निकाल लांबू शकतो. सोमवारपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास सुरुवात होणार आहे.त्यात पदवीधर व शिक्षक आमदारांच्या माध्यमातून आमच्या आंदोलनावर चर्चा होईल, असे वाटते.

-डॉ. संजय शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ

----------

उत्तरपत्रिका तपासणीवर बहिष्कार घालण्याची शिक्षकांची इच्छा नव्हती. त्यामुळेच शासनाचे प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी चार वेगवेगळी आंदोलने करण्यात आली होती. या आंदोलनाकडे शिक्षण विभागाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे सुमारे 50 लाख उत्तरपत्रिका तपासणी विना पडून आहेत. शिक्षण मंत्र्यांनी आपल्या विभागाशी निगडित असलेले निर्णय घ्यायला हवे. वाढीव पदांना मंजुरी देणे. तसेच आय टी विषयाच्या शिक्षकांना वेतन देण्याचा निर्णय घेणे अनेक विषय वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत.

- संतोष फाजगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ