शाळा दत्तक घेण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळात शिक्कामोर्तब 

शाळांना दत्तक घेणे याबरोबरच हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयाच्या खर्चासाठी ४८५ कोटी रुपयांची मान्यता दण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

शाळा दत्तक घेण्याच्या निर्णयावर मंत्रीमंडळात शिक्कामोर्तब 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 
राज्यातील शाळा दत्तक (School adoption ) घेण्यास तसेच समग्र शिक्षा (samagra shiksha) मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ करण्यास शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता (Approval in Cabinet meeting) देण्यात आली .मंत्रिमंडळात झालेल्या प्रमुख वीस निर्णयांपैकी दहा निर्णय शिक्षण क्षेत्राशी निगडित होते.

हेही वाचा : शिक्षण शिक्षकांना अशैक्षणिक कामांविरोधात कोल्हापुरात ३० तारखेला मोर्चा; आमदार आसगावकर यांची माहिती

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शाळा दत्तक घेता येणार असल्याचे सुतवाच काही दिवसांपूर्वी  केले होते.त्या संदर्भातील निर्णय छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. गुणवत्ता पूर्ण शिक्षणासाठी हा निर्णय घेतला जात असल्याचे सांगितले जात आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळ सदस्य उपस्थित होते.

समग्र शिक्षा कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ,  शाळांना दत्तक घेणे याबरोबरच हिंगोली येथे नवीन वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालयाच्या खर्चासाठी ४८५ कोटी रुपयांची मान्यता दण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेण्यात आला.  राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना ८५ हजार रुपये दरमहा मानधन देण्याचे निश्चित करण्यात आले.  तसेच परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय आणि नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापनेचा निर्णय झाला. त्याचबरोबर सोयगाव तालुक्यात शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय तर धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.त्याचप्रमाणे जालना येथे आयटीआय इनक्युबॅशन सेंटरच्या स्थापनेस दहा कोटी रुपयांची मान्यता दिली.

छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर विरोधकांकडून टीका केली जात होती. या टीकेला सत्ताधाऱ्यांकडूनही सडेतोड उत्तरे देण्यात आली होती. मात्र, मराठवाड्याच्या विकासाच्या दृष्टीने शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात असल्याचे दिसत आहे.