कुलगुरूंसोबतच्या बैठकीत बिहारच्या राज्यपालांनी शिक्षण विभागाच्या वागणुकीचा केला निषेध
बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर यांनी शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर राज्यभरातील विद्यापीठांमधील शैक्षणिक सत्रांच्या नियमितीकरणात अडथळा आणल्याचा आरोप केला.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर (Governor Rajendra Arlekar) यांनी शिक्षण विभागाच्या (Department of Education) अधिकाऱ्यांवर राज्यभरातील विद्यापीठांमधील शैक्षणिक सत्रांच्या नियमितीकरणात अडथळा आणल्याचा आरोप केला. त्यामुळे त्यांनी राज्यातील शिक्षण विभागाच्या वागणुकीचा निषेध केला आहे. शिक्षण विभागाकडून होत असलेली असहकाराची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यपाल महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली विद्यापीठांच्या कुलगुरूंसोबत (Vice-Chancellors of Universities) झालेल्या बैठकीत राज्यपालांनी ही टीका केली.
राजभवनच्या निवेदनानुसार, कुलगुरूंनी सादर केले की विद्यापीठांची बँक खाती गोठवण्याच्या विभागाच्या आदेशामुळे "परीक्षा वेळेवर घेण्यावर आणि उत्तरपत्रिका तपासणीच्या मूल्यांकनावर परिणाम झाला आहे".
संबंधित कुलगुरू आढावा बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने विभागाने गेल्या महिन्यात बहुतांश राज्य विद्यापीठांची बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले होते.
'विद्यापीठांची खाती गोठवण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार विभागाला नाही. जास्तीत जास्त, ते अशा कारवाईची शिफारस करू शकतात ज्याच्या आधारे कुलपती योग्य आदेश देऊ शकतात,' असे उपस्थित कुलगुरूंनी राज्यपालांना सांगितले.
उच्च शिक्षण सुधारण्याच्या विभागाच्या प्रयत्नांना राजभवन आणि कुलगुरू अडथळे आणत असल्याचा आभास देऊन शिक्षण विभाग सोशल मीडियावर मोहीम राबवत असल्याचा आरोपही कुलगुरूंनी राज्यपालांसमोर केला. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की ''गेल्या एका वर्षात वर्ग नियमितपणे घेतले जात आहेत आणि परीक्षा वेळेवर घेतल्या जात आहेत. अडथळे आणणाऱ्या शिक्षण विभागाला हे पटत नाही.''
राज्यपाल म्हणाले की, बिहार शिक्षण विभागाचे अधिकारी शैक्षणिक सत्र नियमित करण्याच्या दिशेने सर्व प्रयत्न पूर्ववत करू इच्छित आहेत, ज्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेला भूतकाळातील खेदजनक अवस्थेकडे परत नेले जाईल. राज्याची शैक्षणिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी विभाग आणि राजभवन यांच्यात योग्य समन्वय आवश्यक आहे, असे ते म्हणाले.
कुलगुरूंना त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष दिले जाईल, असे आश्वासन देत राज्यपालांनी त्यांना विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी कार्य करण्याचे आवाहन केले.