सूरज मांढरे यांचा शिक्षणाधिकाऱ्यांना दणका; अनधिकृत शाळाप्रकरणी कारवाईची तंबी, दहा दिवसांत मागविला खुलासा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

 राज्यातील अनधिकृत शाळांवर (Bogus Schools) कारवाई करण्याबाबत शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandhare) यंनी सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना (Education Officer) आदेश दिले होते. त्यानंतर खडबडून जाग आलेल्या अधिकाऱ्यांना तातडीने ही कारवाई सुरू केली. पण शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊनही शाळा सुरूच असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात मांढरे यांनी कडक भूमिका घेत त्यांच्याकडून दहा दिवसांत खुलासा मागविला आहे. खुलासा समाधानकारक नसल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तंबीही दिली आहे.

शिक्षण आयुक्तांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संध्या गायकवाड (Sandhya Gaikwad) यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे. त्याबाबतचा आदेश गुरुवारी (दि. २०) काढण्यात आला. शाळांची तपासणी करण्याची कार्यवाही करणेबाबत शिक्षण आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना जानेवारी महिन्यापासून पत्र दिले जात आहे. राज्यात जवळपास ८०० बोगस शाळा असल्याची माहिती मांढरे यांनीच दिली होती.

मोठी बातमी : दहावी- बारावीचा पुरवणी परीक्षेचा पेपर ढकलला पुढे : अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाचा निर्णय

यादृष्टीने शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या आदेशांची/प्रमाणपत्रांची तपासणी करून शासन मान्यता नसलेल्या, इरादा पत्र प्राप्त परंतु मान्यता नसलेल्या, इरादा पत्र नसलेल्या अनधिकृत शाळा सुरु असल्याचे निर्दशनास आले आहे. राज्य मंडळाव्यतिरिक्त अन्य (सीबीएसई/आयसीएसई/आयबी / आयजीसीएसई इ) मंडळाशी संलग्नित शाळांच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र नसणाऱ्या, ना-हरकत प्रमाणपत्र अद्यावत नसणाऱ्या, मंडळ संलग्नता प्रमाणपत्र नसणाऱ्या अनधिकृत शाळांबाबत बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ अन्वये कार्यवाही करणेबाबत कळविण्यात आले होते.

असे असताना पुणे जिल्ह्यात १८ अनधिकृत शाळा सुरु असल्याचे निदर्शनास येत आहे. या शाळांपैकी काही शाळा २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात सुरु असल्याचेही निर्दशनास येत असल्याने अशा शाळांवर दि.२१.०६.२०२३ पर्यंत अंतिम कार्यवाही करण्याबाबत सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांसह आपणांस दि.१६/६/२०२३ च्या पत्रान्वये शेवटची एक संधी देण्यात आली होती. तसेच याउपरान्त शाळा सुरू राहिल्यास संबंधित जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यास एक लाख रुपये इतका दंड आकारण्यापर्यंत तसेच आवश्यकतेप्रमाणे फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असेही कळविण्यात आले होते. तथापि निर्देशानुसार कार्यवाही झालेली नाही, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

परिस्थितीनुसार राज्यातील शाळांना सुट्टी द्यावी ; शिक्षण आयुक्तांचे जिल्हाधिका-यांना पत्र

आपली ही कृती असदहेतुक असून शासन घोरणाची अंमलबजावणी करण्यामध्ये उदासिनता दर्शविते. सबब, वरिष्ठांचे आदेशाचे पालन न करणे व कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी आपणाविरुद्ध कारवाई का करण्यात येऊ नये याबाबत हे ज्ञापन मिळाल्यापासून १० दिवसांच्या आत खुलासा सादर करावा. विहित कालावधीत आपला खुलासा प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त खुलासा समाधानकारक नसल्यास आपणाविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७२ नियम ३ चा भंग केल्याप्रकरणी पुढील कार्यवाही अनुसरण्यात येईल, याची नोंद घ्यावी, असे मांढरे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/Ib9LP2jUnnXAQpcKKJ5nWD