RTE 2023 : शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटींचा निधी मंजूर, पण दोनच वर्षांचे पैसे मिळणार
आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्यात येते. पण बहुतेक शाळांना ही रक्कम वेळेत मिळत नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE) खाजगी विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के जागांवर वंचित व दुर्बल घटकांतील मुलांना प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी (Rte Reimbursement) राज्य शासनाने (Maharashtra Government) गुरूवारी ४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मात्र, हा निधी केवळ २०२२-२३ आणि २०२३-२४ या दोन वर्षांसाठी वितरित करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे त्यापूर्वीच्या शुल्क प्रतिपुर्तीसाठी शाळांना (Private Schools) आणखी वाट पाहावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती राज्य शासनामार्फत करण्यात येते. पण बहुतेक शाळांना ही रक्कम वेळेत मिळत नाही. कोट्यावधी रुपये थकल्याने खासगी शाळांकडून सातत्याने आक्रमक भूमिका घेतली जाते. त्यामुळे काहीवेळा प्रवेश न देण्याची भूमिकाही काही शाळांकडून घेतली जाते. त्यामुळे गुरूवारी शासनाने ४० कोटी रुपये मंजूरीचा जीआर काढून शाळांना काहीसा दिलासा दिला आहे.
सन २०२३- २०२४ या आर्थिक वर्षात विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक प्रतिपूर्तीसाठी २०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. शिक्षण सहसंचालकांनी केलेल्या मागणीला अनुसरून शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्तीसाठी ४० कोटी इतका निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.
शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी जिल्ह्यांनी केलेल्या वाजवी मागणीच्या प्रमाणात निधी वितरीत करावा. वितरीत करण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग केवळ सन २०२२-२३ आणि सन २०२३-२४ या वर्षामधील शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपुर्ती करण्याकरिता करावा. यापूर्वीच्या प्रलंबित शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्याकरिता वेगळ्याने निधीची तरतूद करण्यात येईल, असे जीआरमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
