संपावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईचा बडगा
eduvarta@gmail.com 
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेली बैठक निष्फळ झाल्यानंतर राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी 14 मार्चपासून राज्य व्यापी आंदोलनात सुरुवात केली आहे.परंतु,या संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अध्यादेशाच प्रसिद्ध केला आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. त्यात सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांनी सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तवणूक) नियम 1979 मधील नियम क्रमांक ६ नुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही संप / निदर्शनामध्ये सहभागी होऊ नये, असे स्पष्ट केले आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ मध्ये नियम क्रमांक २९ अन्वये बृहन्मुंबई मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना यांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र ही शासन मान्यता प्राप्त संघटना नाही. तरीही राज्यव्यापी संपामध्ये राज्यातील सर्व राज्य शासकीय कार्यालयातील कर्मचारी सामील होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभाग प्रमुखाने आपल्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना संपामध्ये सहभागी होणे ही बाब गैरवर्तन समजून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे आदेश सर्व कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावेत. तसेच कार्यालयातील सूचना फलकावर या संदर्भातील आदेशाची प्रत प्रसिद्ध करावी.
कार्यालय विभाग प्रमुखांनी या आदेशाच्या दिनांकापासून संप संपेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये.जे कर्मचारी रजेवर असतील अशा प्रत्येक प्रकरणी विचार करून त्यांची रजा रद्द करून त्यांना कामावर तात्काळ बोलवावे किंवा काय करावे, या संदर्भातील निर्णय कार्यालयीन पातळीवर घ्यावा. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र शासनाने 'काम नाही वेतन नाही' हे धोरण राज्य शासनासही अनुसरत असल्याचे कर्मचाऱ्यांना अवगत करून द्यावे, असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे.
