केंद्र सरकारने सुरु केलेल्या आठ 'आयआयटी'ला उतरती कळा; कॅगच्या अहवालात ताशेरे
केंद्र शासनाने देशात IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT इंदूर, IIT जोधपूर, IIT मंडी, IIT पाटणा आणि IIT रोपर हे आठ आयआयटी इन्स्टिटयूट स्थापन केल्या आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील तांत्रिक शिक्षणाचा (Technical Education) विस्तार आणि तंत्रज्ञान विषयात विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक संधी उपलब्ध व्हाव्यात या दृष्टीने तत्कालीन केंद्र सरकारने (Central Government) २००८-०९ मध्ये आठ नवीन भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) सुरु केल्या होत्या. विशेष म्हणजे या संस्थांच्या स्थापनेसाठी आणि इतर खर्चासाठी पुढील सहा वर्षांच्या बजेटची तरतूद करण्यात आली होती. पण सध्या या ८ आयआयटी इन्स्टिटयूटला उतरती कळा लागल्याचा दावा खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी एका वृत्ताचा दाखला देत केला आहे.
सुप्रिया सुळे यांनी एका वृत्ताचा दाखला देत याबाबत आपली भूमिका मांडली आहे. त्यांनी हे वृत्त फेसबुकवर शेअर केले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, केंद्र शासनाने देशात देशात IIT भुवनेश्वर, IIT गांधीनगर, IIT हैदराबाद, IIT इंदूर, IIT जोधपूर, IIT मंडी, IIT पाटणा आणि IIT रोपर हे आठ आयआयटी इन्स्टिटयूट स्थापन केल्या आहेत. २०१४ आणि २०१९ दरम्यान या संस्थांचे कॅग (कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) कडून ऑडिट करण्यात आले, ज्यामध्ये संस्थांच्या अहवालांची पडताळणी, माहिती गोळा करणे, भौतिक सुविधांची तपासणी, अपूर्ण पायाभूत प्रकल्पांचे विश्लेषण, उपकरणे खरेदी करण्याचा अहवाल तपासणे आदींचा समावेश होता.
जातीवरून भेदभाव करणाऱ्यांची आता खैर नाही; ‘यूजीसी’ ची राहणार करडी नजर
या ऑडीटचा अहवाल निराशाजनक असल्याचे समोर आले आहे. या संस्थचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्यामुळे आठही आयआयटींचा खर्च बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आलेल्या खर्चापेक्षा जास्त झाला असून एकूण खर्च ८ हजार २५२ कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. १३ वर्षांच्या कालावधीत हा खर्च ६ हजार ८० कोटी रुपयांवरून १४ हजार ३३२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. असा अंदाज कॅगच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला असल्याचे वृत्तामध्ये म्हटले आहे.
या आठ नवीन संस्थांपैकी काही संस्थाना केंद्राने जमिनी दिल्या होत्या, पण काही संस्थाकडे पुरेशा प्रमाणात जमिनी उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांच्या निर्मितीचे काम रखडले होते. या संस्थांचे काम दोन फेज मध्ये पूर्ण करण्यात येणार होते. दोन IIT मध्ये अतिरिक्त शैक्षणिक इमारती, विद्यार्थी वसतिगृहे, प्राध्यापक निवास, कर्मचारी निवास, प्रयोगशाळा, इनक्युबेशन पार्क, टेक्नॉलॉजी रिसर्च पार्क, गेस्ट हाऊस, क्रीडा सुविधा इत्यादींच्या बांधकामांना उशीर झाला. तर तीन IIT मध्ये अजून फेज-II चे कामच सुरु झालेले नाही, असे कॅगच्या अहवात म्हटल्याचा दावा वृत्तामध्ये करण्यात आला आहे.
... अन्यथा शिक्षण पद्धत कालबाह्य व निरुपयोगी ठरेल! उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केली भीती
सुप्रिया सुळे यांनीही या संस्थांच्या परिस्थितीवर ताशेरे ओढले आहेत. सुळे यांनी त्यांच्या फेसबुक वॉलवर याविषयी लिहिले आहे. "पायाभूत सुविधा उभारण्यात उशीर झाल्यामुळे येथील इमारती, प्रयोगशाळा आदी उभारण्याचा खर्च वाढला आहे. याशिवाय शिक्षकांची संख्या पुरेशी नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा या संस्थांकडे कमी आहे. या आठही संस्था जर वेळेत पुर्ण झाल्या असत्या तर त्याचा देशाला खुप मोठा फायदा झाला असता. अजूनही वेळ न दवडता केंद्र सरकारने या इन्स्टिट्यूट पुर्ण क्षमतेने सुरु कराव्या,यामुळे तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील नवे नेतृत्त्व देशाला सातत्याने मिळत राहिल. अर्थातच याचा देशाला दिर्घकाळ फायदा होत राहील," असे सुळे यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
