आरटीईच्या 'त्या' विद्यार्थ्यांचे शुल्क राज्य शासनाने द्यावे : धर्मेंद्र प्रधान

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (Right to Education) (RTE- आरटीई) इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण घेऊन इयत्ता नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा खर्च राज्य शासनाने करावा, असे स्पष्ट मत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan ) यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. तसेच केंद्र शासनाकडून राज्यांना दिली जाणारी आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीची RTE REIMBURSEMENT कोणतीही रक्कम थकवली जात नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

काही वर्षांपासून राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने थकविली आहे. त्यामुळे अनेक वेळा संस्थाचालक आणि शिक्षण विभाग यांच्यात संघर्ष होत असल्याचे दिसून येते. परंतु , आरटीई अंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण घेऊन इयत्ता नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांना नामांकित शाळांचे हजारो रुपये शुल्क भरून पुढील शिक्षण घेणे होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आम आदमी पार्टीतर्फे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी आंदोलन करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले, 'आरटीई'च्या या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च राज्य शासनाने करावा.
    दरम्यान, केंद्र शासनाने राज्याची आरटीई शुल्क प्रतिकृतीची कोणतीही रक्कम थकवली नसल्याचे खुद्द केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच शुल्क प्रतिकृतीची थकलेली रक्कम राज्य शासनाच्या तिजोरीतूनच द्यावी लागणार असल्याचे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे मंत्रालयातील अधिकारी खासगीत सांगत आहेत.

-------------

"राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये वय वर्ष १८ पर्यंत मोफत व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेऊन इयत्ता नववीत गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र किंवा राज्य शासनाने घ्यायला हवी."

- मुकुंद किर्दत, शहराध्यक्ष, आम आदमी पार्टी