#मराठीशाळा_वाचवा! शिक्षण विभागाच्या निर्णयांविरोधात वाढू लागला संताप, सोशल मीडियात ट्रेंड
राज्यातील सरकारी शाळांसाठी सरकारने दत्तक योजना आणली आहे. याअंतर्गत खासगी कंपन्या किंवा दानशूर व्यक्ती शाळा दत्तक घेऊन त्यांना आवश्यक साहित्य पुरवू शकतात, तसेच त्यांचे नावही शाळेला देता येणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे (School Education Department) काही निर्णय चांगलेच वादात अडकले आहेत. प्रामुख्याने दत्तक शाळा योजना (School Adoption Scheme), समुह शाळा (Cluster School) आणि कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरतीच्या (Teachers Recruitment) निर्णयावर शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. सोशल मीडियातही (Social Media) सोमवारी या निर्णयाविरोधात ट्रेंड सुरू करण्यात आला आहे. #मराठीशाळा_वाचवा, #शाळादत्तक_योजनेचा_निषेध, #समुहशाळानिर्णय_मागे घ्या हे ट्रेंड सकाळी अकरा वाजल्यापासून सुरू आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांसाठी सरकारने दत्तक योजना आणली आहे. याअंतर्गत खासगी कंपन्या किंवा दानशूर व्यक्ती शाळा दत्तक घेऊन त्यांना आवश्यक साहित्य पुरवू शकतात, तसेच त्यांचे नावही शाळेला देता येणार आहे. तसेच कंत्राटी पध्दतीने शिक्षक भरतीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करून समुह शाळा सुरू केल्या जाणार आहे. या सर्वच निर्णयांना शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, पालक, शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांनी विरोध केला आहे.
सरकारविरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची तयारी; पुण्यात ठरली रणनीती
सरकारकडून शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. या निर्णयांविरोधात सोमवारी सकाळी ११ ते १ या वेळेत ‘एक्स’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत #मराठीशाळा_वाचवा, #शाळादत्तक_योजनेचा_निषेध, #समुहशाळानिर्णय_मागे घ्या हे तीन ट्रेंड सुरू करण्यात आले असून त्याला अनेकांनी पाठिंबा देत ट्विट केले आहे.
स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीसह काँग्रेसचे बळीराम डोळे यांच्यासह अनेकांनी यामध्ये सहभाग घेत मोहिमेला पाठिंबा दिला आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात, दुर्गम भागातील शेवटच्या टोकापर्यंत असलेली शिक्षणाची दारे जाणूनबुजून बंद करून शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण थांबवण्याचा घाट घातला जातोय. आदिवासी, गोरगरीब मुले शिक्षणापासून वंचित ठेवून कुणाची प्रगती करण्याचा कट शिजत आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.
दरम्यान, सरकारच्या निर्णयांविरोधात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण बचाव कृती समितीही मैदानात उतरली आहे. पुण्यात झालेल्या समितीच्या बैठकीत सरकारचे निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक आमदार व प्रशासनाला निवेदन देत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
