न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सरकारला जाग; विशेष शिक्षकांना थकित साडे अकरा कोटी रुपये मिळणार
राज्यात इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी अपंग समावेशित शिक्षण योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. योजनेंतर्गत १ हजार १८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देण्यात आली होती.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग समावेशित शिक्षण योजनेअंतर्गत राज्यातील १३० विशेष शिक्षकांचे (Special Teachers) २०१५ पासूनचे सुमारे साडे अकरा कोटी रुपयांचे थकित मानधन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Mumbai High Court) दणक्यानंतर सरकारला याबाबतचा जीआर काढावा लागला. न्यायालयाने २०१६ मध्येच याबाबतचा आदेश दिला होता. पण अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नव्हती. त्यावर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
राज्यात इयत्ता ९ वी व १२ वी साठी अपंग समावेशित शिक्षण योजना कार्यान्वीत करण्यात आली. योजनेंतर्गत १ हजार १८५ विशेष शिक्षक व ७२ शिपाई यांच्या युनिटला मान्यता देण्यात आली होती. कोणत्याही प्रशासकीय तरतुदींचे पालन न केल्याने सदर विशेष शिक्षक व शिपाई यांना देण्यात आलेल्या युनिट मान्यता व त्या अनुषंगाने विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी प्रदान केलेल्या वैयक्तिक मान्यता शिक्षण संचालक (प्राथमिक) स्तरावरून रद्द करण्यात याव्यात तसेच त्यानुसार संबंधित व्यक्तींना विशेष शिक्षक/ शिपाई पदावरून कमी करण्यात यावे, असे आदेश जुलै २०१५ मध्ये देण्यात आले होते, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
नागपूर झेडपीकडून शासन निर्णयाला केराची टोपली? ; शिक्षकांना फक्त ५ हजार रुपये मानधन
त्यानुसार शिक्षण संचालकांनी मान्यता रद्द व सेवा समाप्ती आदेश निर्गमित केले. याविरोधात विशेष शिक्षकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात २०१६ मध्ये रिट याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने दि. २५ ऑगस्ट २०१६ रोजी "शिक्षण संचालक यांचे सेवासमाप्तीबाबतचे आदेश रद्द करून संबंधीत याचिकाकर्ते यांना सेवेमध्ये पुनर्स्थापित करण्याबाबत तसेच सदर कालावधीचे मानधन अदा करण्याबाबत तसेच थकबाकी असल्यास ती अदा करण्यात यावी” असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यावर कार्यवाही न झाल्याने तृप्ती शिवाजी सर्जिने व इतरांनी २०१७ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. तसेच याप्रकरणी इतरही अवमान याचिका दाखल झाल्या होत्या.
अवमान याचिकांवर दि. २ मे २०२३ रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान ज्या विशेष शिक्षकांच्या नियुक्त्या नियमानुसार आहेत व ज्यांनी योजनेतील तरतुदीप्रमाणे शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता विहित कालावधीमध्ये धारण केली आहे, अशा ज्या विशेष शिक्षकांबाबत कोणताही वाद नाही त्यांचे थकित मानधन पुढील सुनावणीपुर्वी अदा करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशाच्या अनुषंगाने एकूण १३० विशेष शिक्षकांच्या थकित मानधन अदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
MBA Admission : सीईटी सेलकडून प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर, ७ जुलैपर्यंत भरा अर्ज
योजनेअंतर्गत सचिव स्तरीय समितीच्या चौकशीमध्ये नियुक्तीस पात्र ठरलेल्या १६१ शिक्षकांपैकी १३० शिक्षकांच्या थकित मानधनापोटी ११ कोटी ४६ लाख ४३ हजार ६७० रुपयांचा निधी वितरित केला जाणार आहे. थकित मानधनाची रक्कम १३० विशेष शिक्षकांच्याच खात्यात जमा केली जाणार आहे. अपात्र विशेष शिक्षकांना मानधन अदा होणार नाही, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
