नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशनवर मंत्रिमंडळाकडून शिक्कामोर्तब; पाच वर्षात ५० हजार कोटी खर्च करणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन (NRF) विधेयकाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गुरूवारी हे विधेयक संसदेत सादर करण्यास मंजुरी देण्यात आली. फाउंडेशनअंतर्गत देशातील विद्यापीठे (Universities in India), महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि संशोधन (Research) आणि विकास प्रयोगशाळांमध्ये संशोधन आणि विकासाचे बीजीकरण करुन त्यास वृध्दिंगत केले जाणार आहे. त्यासाठी पाच वर्षात तब्बल ५० हजार कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. (National Research Foundation)

विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या (NEP 2023) शिफारशींनुसार देशात वैज्ञानिक संशोधनाची उच्चस्तरीय धोरणात्मक दिशा प्रदान करणारी सर्वोच्च संस्था एनआरएफची स्थापना करेल. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी) हा एनआरएफचा प्रशासकीय विभाग असेल. हा विभाग विविध विषयांमधील प्रख्यात संशोधक आणि व्यावसायिकांचा समावेश असलेल्या गव्हर्निंग बोर्डद्वारे नियंत्रित केला जाईल.

भारतीय शास्त्रज्ञांची अभिमानास्पद कामगिरी; कमी वारंवारितेच्या गुरूत्वीय लहरींच्या अस्तित्वाचा शोध

एनआरएफची व्याप्ती व्यापक असल्याने पंतप्रधान मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील आणि केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतील. एनआरएफचे कामकाज भारत सरकारच्या प्रधान वैज्ञानिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारी परिषदेद्वारे नियंत्रित केले जाईल.

NRF उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी विभाग आणि संशोधन संस्था यांच्यात सहयोग निर्माण करेल आणि वैज्ञानिक आणि संबंधित मंत्रालयांव्यतिरिक्त उद्योग आणि राज्य सरकारांच्या सहभागासाठी आणि योगदानासाठी परस्परपूरक यंत्रणा तयार करेल. हा धोरणात्मक आराखडा तयार करण्यावर आणि नियामक प्रक्रिया राबवण्यावर लक्ष केंद्रित असेल. या विधेयकामुळे २००८ मध्ये संसदेच्या कायद्याने स्थापन केलेले विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संशोधन मंडळ (एसईआरबी) रद्दबातल ठरेल.

शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.

https://chat.whatsapp.com/BKV1cdTvHMDAsv3o1G8AB2