नागपूर झेडपीकडून शासन निर्णयाला केराची टोपली ? ; शिक्षकांना फक्त ५ हजार रुपये मानधन
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी २६ जून रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये शिक्षणसेवकांऐवजी शिक्षण स्वयंसेवक हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने (Maharashtra Government) शिक्षण सेवकांच्या (Teachers) मानधनात वाढ करण्यासंदर्भात शासन निर्णय घेतला आहे. त्या निर्यणानुसार शिक्षण सेवकांच्या मानधनात सुमारे १० हजार रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. पण नागपूर शिक्षण विभागाने (Education Department) राज्य शासनाच्या या निर्णयाला केराची टोपली दाखवल्याचे चित्र आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेने (Nagpur Zilla Parishad) शिक्षण सेवकांचे मानधन ५ हजार रुपये इतकेच असावे, असे आदेश पारित केले आहेत. या निर्णयाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील (NEP 2020) तरतुदी तसेच किमान वेतनाच्या नियमांनाही फाटा दिल्याने शिक्षण क्षेत्रात नाराजी निर्माण झाली आहे.
नागपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा यांनी २६ जून रोजी याबाबतचे परिपत्रक काढले आहे. त्यामध्ये शिक्षणसेवकांऐवजी शिक्षण स्वयंसेवक हा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या विविध शाळांमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात शिक्षण स्वयंसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यांना दरमहा पाच हजार मानधन दिले जाईल. तसेच शासकीय सुट्ट्या वगळता इतर एकही पगारी सुट्टी या सेवकांना मिळणार नाही. त्यांना झेडपीच्या सेस फंडातुन नधन दिले जाणार आहे, असेही परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
भारतीय शास्त्रज्ञांची अभिमानास्पद कामगिरी; कमी वारंवारितेच्या गुरूत्वीय लहरींच्या अस्तित्वाचा शोध
याविषयी 'एज्युवार्ता' शी बोलताना शिक्षण तज्ज्ञ अ. ल. देशमुख म्हणाले, "राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वीच शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. राज्य शासनाने पारित केलेले आदेश राज्यातील सर्व जिल्ह्याधिकारी कार्यालयाला, शिक्षण विभाग अशा सर्वच विभागांना लागू होते. असे असताना नागपूर जिल्हा परिषद स्वतःचा स्वतंत्र आदेश काढू शकत नाही."
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या माजी अध्यक्षा डॉ. शकुंतला काळे यांनीही जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. "राज्य शासनाचा नियम डावलून शिक्षण सेवकांच्या मानधनात कपात करण्याचा निर्णय चुकीचा आहे. शासनाच्या गाईडलाईन्स सर्वांना पाळणे आवश्यक आहे," असे काळे यांनी सांगितले.
MBA Admission : सीईटी सेलकडून प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर, ७ जुलैपर्यंत भरा अर्ज
शालेय शुल्क नियमन समितीचे सदस्य एन. के. जरग म्हणाले, "नागपूर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला असा अधिकार नाही. यासंदर्भातील अधिकार फक्त राज्य शासनाकडे आहेत आणि राज्य शासनाने शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. त्यामुळे नागपूर शिक्षण विभागाला असा कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, तो लागूही होऊ शकत नाही."
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
