IIM च्या संचालकांची नियुक्ती आणि त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे
आतापर्यंत राष्ट्रपती देशाच्या आयआयटी आणि एनआयटीचे अभ्यागत होते. पण आता विधेयकानंतर राष्ट्रपतींचे अधिकार वाढणार आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) मध्ये प्राध्यापकांची (Professor) नियुक्ती करताना किंवा विद्यार्थ्यांना प्रवेश (Admission) देताना आरक्षणाचा नियम पाळला जात नाही, यावरून मागील काही दिवसांपासून बराच वाद निर्माण झाला होता. यावर तोडगा काढत संसदेच्या (Parliament) दोन्ही सभागृहात एक विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार आता IIM च्या संचालकांची नियुक्ती आणि त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे (President of India) देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत राष्ट्रपती देशाच्या आयआयटी आणि एनआयटीचे अभ्यागत होते. पण आता विधेयकानंतर राष्ट्रपतींचे अधिकार वाढणार आहेत. आता राष्ट्रपती IIM संस्थांचे देखील अभ्यागत असणार आहेत. आयआयएममध्ये कोणत्याही प्रकारची चौकशी करणे, संस्थेच्या कामकाजाचे ऑडिट करणे, संचालकांची नियुक्ती करणे आणि त्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार आता राष्ट्रपतींना मिळणार आहेत.
शरद पवारांच्या संस्थेतील महाविद्यालयाचे अजित पवार अध्यक्ष असलेल्या संस्थेकडे हस्तांतरण
हे विधेयक लोकसभेत ४ ऑगस्ट रोजी मंजूर झाले असून मंगळवारी राज्यसभेतही ते मंजूर करण्यात आले. दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आयआयएम दुरुस्ती विधेयक अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे पाठवले जाईल. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर केल्यानंतर देशाच्या राष्ट्रपतींना अनेक अधिकार मिळतील.
IIM च्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी राष्ट्रपतींकडे असेल. सध्या आयआयएमच्या संचालकांची नियुक्ती निवड समितीद्वारे केली जात होती. त्यांच्या शिफारशींच्या आधारे, प्रशासक मंडळ संचालकाच्या नावाला मान्यता देत होती, परंतु नवीन विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर राष्ट्रपतींना हा अधिकार मिळेल. राज्यसभेत या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, "हे विधेयक प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित करेल आणि "सामाजिक न्याय" सुनिश्चित करेल. सरकार संस्थांच्या शैक्षणिक स्वायत्ततेवर कोणताही प्रश्न उपस्थित करत नाही. संस्थेचे शैक्षणिक उत्तरदायित्व हिरावून घेणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट नाही, तर त्यातून व्यवस्थापनाची खात्री करणे हे आहे."
SPPU News : प्रथम व द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी कॅरीऑन पद्धत सुरू करण्याची मागणी
काही सदस्यांनी आयआयएममधील प्राध्यापक भरतीमध्ये आरक्षणासह देशाच्या घटनात्मक गरजा का पाळल्या जात नाहीत किंवा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना या संस्थांमध्ये प्रवेश का दिला जात नाही, असे प्रश्न उपस्थित केले. जोपर्यंत आपण उत्तरदायित्व निश्चित करत नाही, तोपर्यंत संस्था कुणालाही जबाबदार नसतात. त्यामुळे शैक्षणिक स्वायत्तता कायम ठेवत ती जबाबदारी आणण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. या दुरुस्तीमुळे केंद्रीय शैक्षणिक संस्था (शिक्षक संवर्गातील आरक्षण) कायदा, २०१९ चे पालन का करत नाहीत हे संसदेद्वारे विचारण्याचे घटनात्मक अधिकार आता सरकारकडे असतील तसेच संस्थाही उत्तरदायी असतील, असेही प्रधान यांनी सांगितले.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
