NEP 2020 : विद्या परिषदेच्या नियुक्त्या रद्द झाल्याने अंमलबजावणीत अडचणी; सुकाणू समिती अध्यक्षांची नाराजी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (NEP 2020) अनुषंगाने अकॅडमिक कौन्सिल (Academic Council) हे विद्यापीठाचे महत्वाचे अधिकार मंडळ आहे. या मंडळाच्या माध्यमातून धोरणात्मक शैक्षणिक निर्णय घेतले जातात. त्यात सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या (SPPU) अभ्यास मंडळांवरील सदस्यांची नियुक्ती रद्द झाल्यामुळे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत निश्चितच अडचणी येणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया 'सुकाणू समिती'चे अध्यक्ष डॉ. नितीन करमळकर (Dr. Nitin Karmalkar) यांनी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना दिली. (Savitribai Phule Pune university Academic Council News)   

नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबाबत पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीने राज्य शासनाला अहवाल सादर केला. त्या अहवालानुसार नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना विद्यापीठ व शैक्षणिक संस्थांना येणाऱ्या अडचणींवर लक्ष ठेवण्याचे कामही सुकाणू समितीतर्फे केले जात आहे. पुणे विद्यापीठातील विविध अधिकार मंडळांवर केलेल्या नियुक्त्या रद्द झाल्याने काय परिणाम होईल?  याबाबत विचारले असता करमळकर यांनी स्पष्ट मत व्यक्त केले. शासनाच्या अध्यादेशानुसार २०२३ एप्रिल महिना अखेर विद्यापीठाने अकॅडमिक  कौन्सिलशी निगडीत आवश्यक गोष्टींची पूर्तता करणे अपेक्षित होते. पण विद्यापीठाने अद्याप तसे काहीही केलेले दिसत नाही.

अभ्यास मंडळावरील सर्व नियुक्त्या नवे कुलगुरू करणार? अधिसभा सदस्यांचा सात दिवसांचा अल्टिमेटम

पुणे विद्यापीठाच्या विविध अभ्यास मंडळावर (बीओएस) कुलगुरूंद्वारे नामनिर्देशित करण्यात आलेल्या तब्बल ११० सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या. मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर या नियुक्त्या रद्द झाल्याने विद्यापीठांसमोर अडचणींचा मोठा डोंगर नाही तर पर्वत उभा राहिला आहे. कारण अभ्यास मंडळे अभ्यासक्रम तयार करून विद्या परिषदेकडे (अकॅडमिक  कौन्सिल) मंजुरीसाठी पाठवतात. परंतु, सध्या अभ्यास मंडळच अस्तित्वात नसल्याने अभ्यासक्रम तयार होण्याची प्रक्रियाच थांबली आहे. परिणामी विद्यापीठाला यंदा नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणे शक्य होणार नाही, असे प्राप्त परिस्थितीतून दिसून येत आहे. 

विद्यापीठाच्या विविध अभ्यास मंडळावरील निवडीची प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडावी, त्यासाठी असणाऱ्या आचारसंहितेचे पालन व्हावे, अशी मागणी काही अधिसभा सदस्यांनी विद्यापीठाकडे केली. तसेच यासंदर्भात झालेल्या चुका विद्यापीठाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.परिणामी अभ्यास मंडळावर नामनिर्देशन केलेल्या अपात्र सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची नामुश्किल विद्यापीठावर ओढवली. परंतु, सध्या केवळ विद्यापीठाच्या अभ्यास मंडळावर चुकीच्या पद्धतीने नियुक्त झालेल्या सदस्यांबाबतच चर्चा केली जात आहे.ती झालीच पाहिजे.पण या सर्व घटनेमुळे विद्यापीठाच्या एकूण शैक्षणिक निर्णय प्रक्रियेवर काय परिणाम होणार आहेत? याबाबत कोणीही बोलताना दिसत नाही. 

सातासमुद्रापार शिक्षणात मुलींचाही झेंडा; मुलांच्या बरोबरीने घेतायेत झेप

नवीन शैक्षणिक धोरणात अभ्यासक्रम बदलाबरोबरच अनेक महत्त्वाचे बदल सुचवण्यात आले आहेत. त्या संदर्भातील निर्णय विद्यापीठाच्या अकॅडमी कौन्सिललाच घ्यावे लागणार आहेत. त्यात अभ्यासक्रम तयार करणे, कोणत्या क्रेडिटसाठी किती गुण असावेत, हे निश्चित करणे, आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमाचा स्वीकार केल्यामुळे आवश्यक बदल निश्चित करणे, मेजर व मायनर विषयांचा अभ्यासक्रम तयार करणे, मल्टिपल इंट्री व मल्टिपल एक्झिटमुळे एखादा विद्यार्थी शिक्षणाच्या प्रवाहातून काही कालावधीसाठी बाहेर गेल्यानंतर त्याला पुन्हा प्रवाहात यायचे असेल तर त्याने कोणते विषय घेऊन परीक्षा द्याव्यात, या संदर्भातील आवश्यक निर्णय घेणे, आदी गोष्टींचा समावेश आहे.

विद्यापीठाची अभ्यास मंडळे व अकॅडमी कौन्सिल हे नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणारे महत्त्वाचे घटक आहेत. परंतु, पुणे विद्यापीठात हे घटकच अस्तित्वात नसतील तर ऑगस्ट महिन्यापासून नवीन शैक्षणिक धोरण कसे राबवणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे यंदा केवळ स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये व  विद्यापीठातील विभागांमध्येच त्याची अंमलबजावणी करावी. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून संलग्न महाविद्यालयांमध्ये अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घेता येईल का?  याबाबत विचार करावा, असे मत तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

निर्णय घेणे कठीण

अभ्यास मंडळे व अकॅडमीक कौन्सिल हे नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणारे पायाभूत घटक आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ही मंडळे अस्तित्वात नसतील तर शैक्षणिक धोरणात्मक निर्णय घेणे कठीण जाईल.

- डॉ वासुदेव गाडे, माजी कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

अंमलबजावणीत घाई नको

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या(एनईपी) अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने आवश्यक असणारी पूर्वतयारी करण्यासाठी फार कमी कालावधी उरला आहे. त्यामुळे 'एनईपी'ची अंमलबजावणी करण्यात घाई करू नये. 

डॉ.संजय चाकणे, प्राचार्य, टी.जे.कॉलेज, खडकी