RTE Admission : बंगला, गाडी तरीही आर्थिक दुर्बल; पालकांकडून झोल
RTE आरक्षित कोट्यातून प्रवेश मिळावा म्हणून काही पालक स्वतःची खोटी माहिती देऊन शाळा आणि शासन दोघांची फसवणूक करत असल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
गडगंज पैसा असूनही मुलांना चांगल्या महागड्या शाळेत प्रवेश (School Admission) मिळत नसल्यामुळे स्वतःला गरीब मजूर दाखवणारे पालक, शाळेत प्रवेश मिळेपर्यंत एका चाळीत छोट्याशा खोलीत राहणारे श्रीमंत पालक (Parents) हे चित्र आपण इरफान खान यांच्या 'हिंदी मिडियम’ (Hindi Medium) चित्रपटात आपण पहिले. पण चित्रपटातील हे दृश्य प्रत्यक्षात काही शाळांमध्ये पाहायला मिळत आहे. आपल्या पाल्यांना शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE Admission) आरक्षित कोट्यातून प्रवेश मिळावा म्हणून काही पालक स्वतःची खोटी माहिती देऊन शाळा आणि शासन दोघांची फसवणूक करत असल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत.
'इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कुल असोसिएशन' (IESA ) चे उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे यांनी यावर्षी RTE अंतर्गत आलेल्या काही अर्जांची माहिती 'एज्युवार्ता' शी बोलताना दिली. RTE अंतर्गत प्रवेश मिळवण्यासाठी शासनाकडून काही निकष लावण्यात आले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे विद्यार्थ्याचे घर शाळेपासून १ कि.मी. च्या आत असावे. या निकषात बसण्यासाठी पालक अर्जामध्ये घराचा खोटा पत्ता लिहितात. यावर्षी आलेल्या अर्जांमध्ये एका पालकाने कळस करत घराचे अंतर शाळेपासून ०.०१ किमी इतकेच असल्याचे म्हटले आहे. याचा अर्थ तो पालक जवळपास शाळेच्या आवारातच वास्तव्याला आहे. तर काही नामांकित वकिलांनीही RTE अंतर्गत अर्ज केले आहेत.
शहरातील आणखीन एका श्रीमंत व्यक्तीने ज्याचा स्वतःचा बंगला, गाडी, गडगंज संपत्ती आहे, त्याने स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गात मोडत असल्याचे दाखवत RTE अंतर्गत अर्ज केला आहे. विशेष म्हणजे जेव्हा शाळेकडून अशा खोट्या अर्जांची माहिती प्रशासनाला दिली जाते, तेव्हा "ही यादी वरून आली आहे," असे म्हणत या प्रकाराकडे डोळेझाक होत असल्याचेही चोरगे यांनी सांगितले.
चोरगे म्हणाले, " गरीब विद्यार्थ्यांना चांगल्या शाळेत शिक्षण मिळावे या हेतूने RTE चा कायदा अस्तित्वात आला. पण शासनच या 'खोट्या गरिबांच्या' खोट्या अर्जाकडे डोळेझाक करत या कायद्याची पायमल्ली करत आहेत. वास्तविक पाहता RTE च्या २५ टक्के आरक्षित जागांवर फक्त ५ टक्केच खऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळतो. हा इतर विद्यार्थ्यांवर होणार अन्याय आहे."
