RTE Admission : शुल्क प्रतिपूर्ती रखडली; शाळा चालवायच्या कशा?
मागील ६ वर्षांपासून ही रक्कमच शाळांना मिळालेली नाही, मग आम्ही शाळा चालवायच्या कशा, असा सवाल शिक्षण संस्था चालक उपस्थित करत आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा म्हणून शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE 2023) खासगी विनाअनुदानित शाळांत शासनातर्फे २५ टक्के मोफत प्रवेश (Free Education) दिले जातात. त्या प्रवेशाच्या बदल्यात शासन (Maharashtra Government) संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती रक्कम देत असते. पण मागील ६ वर्षांपासून ही रक्कमच शाळांना मिळालेली नाही, मग आम्ही शाळा (School) चालवायच्या कशा, असा सवाल शिक्षण संस्था चालक उपस्थित करत आहेत.
प्रतिपूर्ती रक्कम शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीनुसार दोन टप्प्यांत शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी देणे अभिप्रेत असते. परंतु शासनाकडे राज्यात आरटीई प्रवेशांतर्गत गेल्या सहा वर्षांची जवळपास १ हजार ८०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. याशिवाय शासनाने कोरोना काळात २०२०-२१ व २०२१-२२ या काळात प्रतिपूर्ती दर ८ हजार रुपये केला होता. शासन स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांना कोणतेही अनुदान देत नाही, बंधने मात्र लादते. दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासाठी दाखला अनिवार्य न केल्याने अनेक पालकांकडून शुल्क थकविले जाते. दुसरीकडे मोफत प्रवेशाची प्रतिपूर्ती शासन लवकर देत नाही. मग आम्ही शाळा चालवायच्या कशा? असा प्रश्न शिक्षण संस्था चालक उपस्थित करत आहेत.
हेही वाचा : RTE Admission : बंगला, गाडी तरीही आर्थिक दुर्बल; पालकांकडून झोल
याविषयी 'एज्युवार्ता'शी बोलताना 'इंडिपेंडन्ट इंग्लिश स्कुल असोसिएशन' (IESA ) चे उपाध्यक्ष राजेंद्र चोरगे म्हणाले, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणे ही शासनाची जवाबदारी आहे. पण शासन स्वतःच त्यांच्या नियमांची पायमल्ली करत आहे. RTE शुल्क प्रतिपूर्ती दर सहा महिन्यांनी करायला हवी. पण मागील ४ ते ५ वर्षांपासून शाळेला प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही शिक्षकांचा पगार, शाळेतील इतर सोइ सुविधा आदी खर्च कसा भागवणार? शिक्षकांचा पगार झाला नाही तर तर त्यांच्याकडून गुणात्मक कामाची अपेक्षा कशी करणार. त्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा देखील खालावतो.
"या २५ टक्के राखीव जागेवर काही लोक खोटी माहिती भरून प्रवेश मिळवतात. प्रत्यक्षात ५ टक्के गरजू मुलांनाच या कायद्याअंतर्गत प्रवेश मिळतो. या सर्व गोष्टींचा परिणाम शाळेवर होतो. त्यामुळे इतर ७५ टक्के विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, ही बाब शासनाच्या लक्षात येत नाही," अशी नाराजी चोरगे यांनी व्यक्त केली.
