डिजिटल वैद्यकीय आणि कौशल्य शिक्षणाला बजेटमध्ये प्राधान्य
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता ब्यूरो
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली असल्याचे दिसून येत असले तरी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेली तरतूद पुरेशी नसल्याचे शिक्षण तज्ञांकडून बोलले जात आहे. शिक्षणाक्षेत्रासाठी १ लाख १२ हजार ८९९ कोटी रुपये एवढी तरतूद केली असून त्यात शालेय शिक्षणाला ६८ हजार ८०५ कोटी तर उच्च शिक्षणाला ४४ हजार ९५ कोटी रुपये वितरित करण्याचे प्रस्तावित आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा शिक्षणासाठी ११ हजार ५४ कोटी रुपये एवढी वाढत केली होती.
शालेय शिक्षणाबरोबरच महाविद्यालयीन, वैद्यकीय व कौशल्य शिक्षणाला अर्थसंकल्पात प्राधान्य देण्यात आले आहे. शिक्षण क्षेत्रासाठी २०२२ मध्ये एकूण १ लाख ४ हजार २८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. यंदा त्यात वाढ केली आहे. केंद्र शासनाने एकूण अर्थसंकल्पाच्या ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च करावी अशी अपेक्षित व्यक्त केली जात होती.मात्र,त्यात आणखी वाढ व्हायला हवी, असे मत शिक्षण तज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शिक्षणासाठी किती तरतूद करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते.
निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी केंद्र सरकार 38 हजार 800 शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची भरती करणार आहे या शाळांमध्ये साडेतीन लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे येत्या तीन वर्षात ही भरती होणार आहे.तसेच नॅशनल डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून भूगोल, साहित्य आणि इतर सर्व विषयांची पुस्तके उपलब्ध करून देण्याबाबत प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मुलांमध्ये पुस्तक वाचनाची आवड निर्माण व्हावी, यासाठी नॅशनल बुक ट्रस्ट आणि चिल्ड्रन बुक ट्रस्टची मदत घेतली येणार आहे. 2014 मध्ये तयार झालेल्या १५७ मेडिकल महाविद्यालयांसह आता १५७ नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जाणार आहेत.
देशात ३ स्किल इंडिया आंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापन केली जाणार आहेत. त्यातून युवकांना परदेशी नोकऱ्यांच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्याचप्रमाणे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या तीन सेंटरच्या निर्मितीचा संकल्प अर्थमंत्री सितारामन यांनी व्यक्त केला आहे.
तसेच अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये एकूण १०० प्रयोगशाळा 'जी फाईव्ह' सेवा वापरून अॅप्लीकेशन विकसित केल्या जाणार आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये स्मार्ट क्लासरूम, अचूक शेती, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था आदी गोष्टींचा समावेश असणार आहे.
