आरटीईच्या विद्यार्थ्यांशी दुजाभाव केल्यास याद राखा!
राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी शाळांना इशारा दिला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क/ पुणे
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE Admission) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी काही शाळांकडून वेगळी बैठक व्यवस्था केली जाते. शाळेत शिकविण्यापासून सुविधांचा वापर करण्याबाबत दुजाभाव केला जातो. मात्र आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना परकेपणाची वागणूक (RTE student discrimination) दिल्यास गुन्हा दाखल केला जाईल, असे स्पष्ट संकेत राज्याचे शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल (Ranjit Singh Deol) यांनी दिले.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आरटीई प्रवेशाची लॉटरी काढण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमानंतर देओल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना समान वागणूक मिळायला हवी, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, शाळा आरटीईच्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिकवत नाहीत. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासनाकडून शाळांना दिले जाते. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांशी दुजाभाव करता येणार नाही. शाळांकडून विद्यार्थ्यांना चुकीची वागणूक दिली जात असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शाळेवर आरटीई कायद्याप्रमाणे कारवाई करून गुन्हा दाखल केला जाईल.
आरटीईच्या जागा ७२, अर्ज आले तब्बल साडे तीन हजार
शासनातर्फे शाळांना आरटीई शुल्क प्रति रक्कम वेळेत दिली जात नाही. त्यामुळे शाळा प्रवेशावर बहिष्कार घालतात; याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना देओल म्हणाले, कोरोनामुळे शाळांना शुल्क प्रतिपुर्तीची रक्कम देण्यास विलंब झाला. परंतु, शासनाकडून निधी प्राप्त करून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम वितरित केली जाईल. केवळ आरटीईच्याच नाही तर इतर विद्यार्थ्यांना सुद्धा दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी राज्य शासनाकडून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत.
राज्यातील सर्व शाळांचे मूल्यांकन
राज्यातील शासकीय अनुदानित, विनाअनुदानित, खाजगी, स्वयं अर्थसहाय्यित अशा सर्व शाळांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. त्यामुळे केवळ शहरातील पाच किंवा दहा प्रमुख शाळा नाही तर आपल्या परिसरातील कोणत्या शाळेचा क्रमांक कितवा लागतो हे विद्यार्थी व पालकांना समजू शकेल. त्यामुळे खाजगी आणि सरकारी शाळेतील गुणवत्ता विषयक तुलना सुद्धा पालकांना करता येईल.
- रणजितसिंह देओल, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य
