झेडपी शाळांच्या इमारतींमधील मोकळ्या खोल्या अंगणवाडीसाठी! अजित पवारांचे निर्देश
राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील अनेक अंगणवाड्या (Anganwadi) भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अनेकदा त्याठिकाणी पायाभूत सुविधांचीही वानवा असते. त्यामुळे अंगणवाड्या चालविणे अडचणी होते. त्यामुळे आता ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या (ZP Schools) इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्यासाठी देण्याचे धोरण तयार करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Dy CM Ajit Pawar) यांनी संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांना याबाबत निर्देश दिले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या कार्यरत आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९ अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत भरतात. तसेच इतर ९ हजार ६० अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात.
विद्यार्थ्यांचा भार कमी होणार; पूर्व प्राथमिक विना पुस्तक तर इयत्ता पहिली-दुसरीसाठी दोनच पुस्तके
लहान मुलांना आनंददायी शिक्षण मिळण्यासाठी त्यांना पुरेशी जागा व इतर सुविधा मिळाल्या पाहिजेत. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे. तसेच शहरांमधील अंगणवाड्यांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमार्फत निधी देण्याबाबत उचित कार्यवाही करावी, अशा सुचना पवार यांनी बैठकीत दिल्या.
या बैठकीला महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादव, एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाचे सचिव शिवराज पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त प्रशांत नारनवरे, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालिका डॉ. इंदू जाखड, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
