पूर्व प्राथमिक शाळा शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणणार का ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (New Education Policy- NEP) पूर्व प्राथमिक (Pre-Primary) वर्गांचा  विचार करण्यात आला असून हे वर्ग आता प्राथमिक शाळांना जोडले जाणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या प्री-प्रायमरी स्कूल (Private English Medium Pre-Primary School) शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणून त्यांना शुल्क नियमन कायदा (Fees Regulation Act) लागू करावा. तेव्हाच दिवसेंदिवस महाग होत चालले शिक्षण सर्व सामान्यांच्या आवाक्यात येऊ शकेल.तसेच मनमानी पध्दतीने शूलकवाढ करणाऱ्या संस्थांचालकांना चाप बसू शकेल,अशी शिक्षणतज्ज्ञ व पालकांची भावना आहे.

हेही वाचा : विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप मिळाली; पण बॅंकेत जमा नाही झाली

एनईपी अंमलबजावणी करताना शासनाने पूर्व प्राथमिक वर्गांचा गांभीर्याने विचार करावा, पूर्व प्राथमिक शाळांना शुल्क नियमन कायदा लागू करावा,अशी मोहीम 'एज्युवार्ता'ने हाती घेतली आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा अधिकार असून शिक्षणाच्या नावाखाली कोणी विद्यार्थ्यांची लूट करत असेल तर त्यांना थांबवलेच पाहिजे, या भूमिकेतून ' एज्युवार्ताने' एनएपी २०२० : खासगी पूर्व प्राथमिक शाळा शासनाच्या नियंत्रणाखाली' आणाव्यात, अशी ' एज्युवार्ता' ची भूमिका आहे. 
 
एनईपीमध्ये शिक्षणाचे चार टप्पे करण्यात आले असून ५ + ३ + ३ + ४ असा रचनात्मक बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार पहिल्या पाच मध्ये पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची ३ वर्षे व इयत्ता पहिली व इयत्ता दुसरी यांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून शासकीय नियमावलीच्या बाहेर असणारे पूर्व प्राथमिक शिक्षण शासनाच्या नियंत्रणाखाली आले आहे. मात्र,सध्या खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांना मान्यता देण्याची कोणतीही ठोस यंत्रणा शासनाकडे नाही.तसेच कोणत्याही गल्ली-बोळातील लहानशा खोलीमध्ये किंवा एखाद्या इमारतीमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू आहेत. बहुतांश शाळा विद्यार्थ्यांकडून एक-दीड लाख ते तीस- चाळीस हजार रुपयांपर्यंत शुल्क वसूल करतात.परंतु, आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण दिले जात नाही,अशी पालकांची भावना आहे.

खासगी प्राथमिक शाळांकडून आकारले जाणारे शुल्क कोणत्या आधारावर स्वीकारले जाते. विद्यार्थ्यांवर होणारा खर्च आणि आकारले जाणारे शुल्क यांचा ताळेबंद शाळांनी जाहीर करावा. शाळा हे नफा कामावण्याचे माध्यम नाही. तसेच शासनाची रीतसर मान्यता घेतल्या शिवाय पूर्व प्राथमिक शाळा सुरू होऊ नयेत. प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमप्रमाणे या शाळांना शुल्क नियमन कायदा लागू करावा. शाळेकडून विद्यार्थी व पालकांची पिळवणूक होणार नाही, यासाठी शासनाने सक्षम यंत्रणा उभी करावी, या आणि अशा अनेक विषयांवर एज्युवार्तातर्फे चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. तसेच शासनाने एनईपीची अंमलबजावणी करताना या सर्व बाबींचा विचार करावा,यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे. 
--------------------------------------------------- 

"एनईपीमध्ये पूर्व प्राथमिक शाळांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. परिणामी आता या शाळा शासनाच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत.त्यामुळे प्राथमिक शाळांना असणारे नियम पूर्व प्राथमिक शाळांना असले पाहिजे. या शाळांना पीटीए , शुल्क नियमन कायदा लागू झाला पाहिजे. एका शाळेला एक नियम आणि दुस-या शाळेला दूसरा नियम, असे करता येणार नाही.अन्यथा काही शाळांची मुजोरी वाढत जाईल.त्यातून विद्यार्थी व पालकांची पिळवणूक होईल."

- दिलीपसिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महा पॅरेंट्स 
---------------------------------

" पूर्व प्राथमिक वर्ग जोडलेल्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पूर्वी आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिले जात होते. आता एनईपीमध्ये या शाळा येणार असतील तर त्यांना सर्व शासन निर्णय लागू होणे गरजेचे आहे. या शाळांच्या अभ्यासक्रमात एक समानता असायला हवी. तसेच प्राथमिक शाळेपेक्षा पूर्व प्राथमिक शाळांचे शुल्क अधिक आहे. त्यामुळे या शाळांच्या शुल्क निश्चितीमध्ये पारदर्शकता असणे गरजेचे आहे. शाळेसाठी जागा, खेळाचे मैदान, सुरक्षा व्यवस्था याचेही काटेकोर नियम असायला हवेत. "

- मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन