प्रतिनियुक्तीचे तीव्र पडसाद; शिक्षण क्षेत्राला किंमत मोजावी लागणार!
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारितील शिक्षण संचालक व शिक्षण सहसंचालकांची पदे प्रतिनिधीने भरण्याबाबत मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही सुरू असताना अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने त्यास विरोध दर्शविला होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शासनाने शिक्षण विभागातील (School Education) अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया योग्य त्यावेळी न केल्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण संचालक (Education Director) व शिक्षण सहसंचालकांची पदे रिक्त आहेत. मात्र या पदांवर महसूल विभागातील (Revenue Department) अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देऊन राज्य शासन शिक्षण विभागाऐवजी महसूल विभागावर अधिक मेहरबान असल्याचे दिसून येत आहे. परंतु, हा निर्णय वर्षानुवर्षे शिक्षण विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारा आहे, अशा भावना शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केला जात आहे. (Strong displeasure with the deputation of revenue officers in the education department)
राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारितील शिक्षण संचालक व शिक्षण सहसंचालकांची पदे प्रतिनिधीने भरण्याबाबत मंत्रालय स्तरावर कार्यवाही सुरू असताना अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने त्यास विरोध दर्शविला होता. शिक्षण विभागातील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया २०१७-१८ ऐवजी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण संचालक व सहसंचालकांची पदे रिक्त राहिले.
राज्याच्या अन्य विभागात अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण झाल्यास तदर्श पदोन्नती दिली जाते. शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना सुद्धा अडव्हॉक पद्धतीने नियुक्ती देता आली असते. संबंधित पदावर पुढील काही महिन्यांमध्ये काम करण्यास पात्र होणा-या अधिकाऱ्यांना वेतनश्रेणी नाही पण संबंधित पदाचा कार्यभार सांभाळण्याची संधी द्यायला हवी होती. परंतु, शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचा हक्क डावलण्यात आला आहे. आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे विभाग, अशा तांत्रिक विभागाचे कामकाज पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या जागेवर इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीने कार्यभार दिला जात नाही.
हेही वाचा : पन्नास हजार वर्षापूर्वीच्या अशनी विवराचा शोध; शिरूरमधील प्राध्यापकांचे संशोधन
शिक्षण विभागातील कामकाज सुद्धा तांत्रिक स्वरूपाचेच आहे. त्यामुळे या पद्धतीने प्रतिनियुक्तीवर काही विशिष्ट लोकांची सोय करून राज्य शासन शिक्षण क्षेत्राचे मोठे नुकसान करत आहे. शिक्षक म्हणून काम केल्याचा अनुभव असणाऱ्या व्यक्तीलाच गटशिक्षणाधिकारी किंवा तत्सम शिक्षण अधिकारी म्हणून काम करण्याची संधी दिली जाते. शिक्षण क्षेत्रात प्रगत असणारे देश शिक्षणाला तांत्रिक विभाग मानतात. परंतु, महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात शिक्षण विभागाचे अनेक पदे रिक्त ठेवले जातात. तसेच इतर विभागातील अधिकाऱ्यांकडे या विभागाचा पदभार सोपवला जातो, याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला भोगावे लागतील, अशा संतप्त प्रतिक्रिया काही माजी शिक्षण संचालकांनी 'एज्युवार्ता' शी संवाद साधताना व्यक्त केल्या आहेत.
दरम्यान, राज्य शासनाने शिक्षण विभागातील पदे इतर विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देऊन भरू नयेत, या मागणीचे निवेदन अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शालेय शिक्षण मंत्री व राज्याच्या प्रधान सचिवांना दिले होते. परंतु, या पत्राची कोणतीही दखल शासनाने घेतली नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागाऐवजी राज्य शासन महसुली अधिकाऱ्यांवर अधिक मेहरबान असल्याचे बोलले जात आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
