NEP 2020 : कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय, राज्याचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरण तयार करणार
केंद्र सरकारने देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकच्या (Karnataka) काँग्रेस सरकारने (Congress Government) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) नाकारत नवीन वादाला तोंड फोडले होते. आता कर्नाटक सरकारने यासंदर्भात आणखीन एक महत्वाचा निर्णय घेत राज्याचे स्वतंत्र धोरण (State Education Policy) तयार करण्याची घोषणा केली. तसेच त्यासाठी समिती नेमण्याचा निर्णयही मंगळवारी घेण्यात आला आहे. पुढील वर्षापासून राज्यात नवीन राज्य शैक्षणिक धोरण आणणार आहे, जे “दर्जेदार शिक्षण” सुनिश्चित करेल असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
केंद्र सरकारने देशभरात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महाराष्ट्रासह बहुतेक राज्यांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. मात्र, कर्नाटकसह केरळ व तमिळनाडू या राज्यांनी हे धोरण न राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयी सोमवारी माध्यमांशी बोलताना उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार म्हणाले, "शिक्षण हा विषय राज्याचा आहे. कर्नाटकमध्ये शैक्षणिक धोरणांची फार मोठी ताकद आहे. ज्ञान भांडवल आणि मानवी संसाधनांच्या बाबतीत आम्ही सक्षम आहोत.
कनिष्ठ महाविद्यालयांची झाडाझडती; क्लासेसशी असणारी छुपी युती होणार उघड
आमच्याकडे आंतरराष्ट्रीय शाळा, नियमित शाळा, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि नर्सिंग महाविद्यालयांची संख्या सर्वाधिक आहे. दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आम्ही स्वतःची प्रणाली विकसित केली आहे. आम्ही संपूर्ण देशात वेगळे ठरलो आहोत. त्यामुळे आज आम्ही या सर्व बाबी तपासून भाजप सरकारने स्वीकारलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षापासून आम्ही नवीन कर्नाटक शैक्षणिक धोरण आणणार आहोत. हे काम पुढे नेण्यासाठी येत्या आठवडाभरात एक समिती स्थापन केली जाईल.”
शिवकुमार म्हणाले, "NEP लागू केल्यामुळे राज्यात शैक्षणिक दृष्ट्या फार काही प्रगती झाली आहे, असे नाही. शिवाय देशातील इतर भाजप शासित राज्यांमध्येही अद्याप हे धोरण स्वीकलेले नाही. दक्षिणेतल्या केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनीही हे धोरण नाकारले आहे. आम्ही सध्या NEP अंतर्गत आधीच शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांबाबतही घोषणा करणार आहोत. आम्ही चार वर्षांचा अभ्यासक्रम कमी करून तीन वर्षांवर आणणार आहोत. या सर्वांवर एक तज्ज्ञ समिती निर्णय घेईल," असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मंगळवारी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या, उपमुख्यमंत्री शिवकुमार, उच्च शिक्षण मंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री तसेच संबंधित विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत राज्याचे स्वतंत्र शैक्षणिक धोरणाबाबत चर्चा झाली. यामध्ये समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही समिती राज्याचे शैक्षणिक धोरण तयार करेल.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
