विद्यापीठात पोलिसांचा हस्तक्षेप कशासाठी ?; नियमावलीवर माजी सिनेट सदस्याचा आक्षेप 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे (Savitribai Phule Pune University) प्रशासन विद्यपीठातील विद्यार्थी आंदोलने(Student protests)रोखण्यासाठी करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाची मदत घेणार असेल तर हा विद्यार्थ्यांना संघटन करण्याच्या घटनेने दिल्या मूलभूत अधिकारावर हल्ला आहे. विद्यार्थी,तरुणाई ही एक सजीव ,स्वाभाविक ,स्वयं प्रेरीत शक्ती आहे.त्यास पोलीस बळाचा वापर (Use of police force) करून दाबण्याचा प्रयत्न करणे हे निसर्ग न्यायाच्या विरोधात आहे.त्यामुळे विद्यापीठातील आंदोलनासाठी पोलिसांच्या परवानगीची (Police permission) आवश्यकता असू नये, अशी मागणी विद्यापीठाचे माजी आधिसभा सदस्य धनंजय कुलकर्णी (Former c net member Dr. Dhananjay Kulkarni) यांनी केली आहे.

विद्यार्थी संघटनांनी विद्यापीठ परिसरात प्रशासन व पोलिसांच्या पूर्व परवानगी शिवाय आंदोलन ,उपक्रम ,कार्यक्रम करण्यास विद्यापीठ प्रशासनाने प्रतिबंध केला आहे.त्यावर विद्यापीठाकडून नियमावली तयार केली जात असून येत्या 8 जानेवारी रोजी त्यावर विद्यापीठात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.मात्र, विद्यापीठाने या प्रस्तावित नियमावलीचा पुनर्विचार करावा,अशी विनंती माजी आधिसभा सदस्य डॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

हेही वाचा : नव्या व दूर्लक्षित अभ्यासशाखांना गवसणी घालणारे 'मराठी भाषा विद्यापीठ' : डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर यांची विशेष मुलाखत

धनंजय कुलकर्णी म्हणाले, विद्यार्थी प्रश्नावर विद्यार्थी आंदोलन ही स्वाभाविक व उत्स्फूर्त प्रक्रिया असते, अशी प्रतिक्रिया ५ दिवसांचा प्रशासनाच्या पूर्व परवानगीने व्यक्त होत नाहीत . त्यामुळे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला आहे.विद्यापीठाने विद्यार्थी हित केंद्रस्थानी ठेऊन निर्णय केल्यास विद्यार्थी आंदोलनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यापीठात झुंडशाही माजणार नाही याची दक्षता जरूर घ्यावी . विद्यार्थी संघटना बरोबर नियमित संवाद ठेवावा.विद्यार्थी संघटना विद्यापीठ प्रशासनाच्या शत्रू नाहीत, हे समजून घ्यावे.परिणामी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीची गरज लागणार नाही .

विद्यापीठात मोठी सुरक्षा व्यवस्था उभी आहे.विद्यापीठाच्या कारभारात पोलिसांचा हस्तक्षेप वाढवून  विद्यापीठच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे निरपयोगीत्व विद्यापीठ प्रशासनाने मान्य केले आहे का ? तसे असेल तर विद्यापीठ या यंत्रणेवर लाखो रुपये खर्च करते, याचा आढावा विद्यापीठ प्रशासन घेणार आहे का ? तसेच विद्यापीठाच्या विवध  अधिकार मंडळांत याबाबत चर्चा झाली आहे का ? असा सवालही कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
 विद्यापीठ कायद्यात २०१६ सली केलेय बदला नुसार विद्यार्थी प्रतिनिधी मंडळाच्या निवडणुका गेली अनेक वर्ष होत नाहीत . विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनात अधिकृत प्रतिनिधित्व नाही . या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची काय व्यवस्था आहे ? याचा विचार विद्यापीठ प्रशासन करणार की नाही ? जर अशी व्यवस्था नसेल तर विद्यार्थी प्रश्नावर योग्य निर्णय न झाल्यास प्रक्रिया उमटणारच .हे स्वाभाविकच आहे,असेही कुलकर्णी यांनी या निवेदनात नमूद केले आहे.