Breaking : मेडिकल, इंजिनिअरिंग शिका आता मराठीतून
राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सुमारे ३४ वर्षांनंतर देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले असून त्यामुळे शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून चर्चात्मक पातळीवर सुरू असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या (New Education Policy) अंमलबजावणीला अखेर येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून सुरुवात होणार आहे. महाराष्ट्रातही (Maharashtra) त्याची अंमलबजावणी केली जाणार असून मेडिकल (Medical), इंजिनिअरिंगसह (Engineering) इतर तांत्रिक शिक्षण मराठीतून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी सोमवारी सांगितले. (Marathi News Update)
शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. https://www.eduvarta.com/
दिवंगत खासदार गिरीश बापट (Girish Bapat) यांच्या कुटुंबीयांची दीपक केसरकर यांनी भेट घेतली. त्यानंतर ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. केसरकर म्हणाले, राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सुमारे ३४ वर्षांनंतर देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झाले असून त्यामुळे शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल करण्यात आले आहेत. नवीन धोरणानुसार दहा + दोन ही शिक्षण पद्धत बदलून आता पाच + तीन + तीन + चार अशी नवीन व्यवस्था अस्तित्वात येणार आहे. मेडिकल व इंजिनिअरिंगचे शिक्षण मातृभाषेतून दिले जाणार आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. शैक्षणिक धोरण पुढील काळात महत्त्वाचे ठरावे, यासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा निर्णय घेतल्याचे केसरकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा : राज्यातील पहिल्या क्लस्टर शाळेतील प्रवेशासाठी प्रशासन करणार विनवणी
दहावी, बारावीसाठी बोर्ड असेल असा उल्लेख या धोरणात नाही. पुढील काळात बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये या परीक्षा होणार आहेत. यापुढील काळात वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतले जाणार आहे. इयत्ता नववी पासून बारावी पर्यंत शिक्षण आता सेमिस्टर पॅटर्न नुसार असेल. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी सुद्धा प्रवेश परीक्षा घेण्याचा विचार केला जात आहे.
शालेय शिक्षण मातृभाषेतून किंवा प्रादेशिक भाषेतून देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचा प्रयत्न आहे. विद्यार्थ्यांना इयत्ता सहावीपासूनच व्यावसायिक शिक्षण दिले जाईल. त्यात व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर असेल. तसेच खाजगी व शासकीय शाळांमधील शिक्षणात समानता राहणार आहे, असेही केसरकर म्हणाले.
