'मॅट'चा दणका : शिक्षण विभागातील महसुली अधिका-यांच्या प्रतिनियुक्ती बेकायदेशीर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील (Education Department) सहसंचालक दर्जाच्या पदावर महसूल विभागातील (Revenue Department) अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्याचा निर्णय वादात अडकला आहे. या निर्णयाविरोधात शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे (MAT) दाद मागितली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीवर 'मॅट'ने अंतरिम निकाल देताना हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच या निर्णयाला पुढील सुनावणीपर्यंत 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

राज्य शासनाने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया योग्य त्यावेळी न केल्यामुळे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (प्रशासन शाखा) मधील शिक्षण संचालक व शिक्षण सहसंचालकांची पदे रिक्त राहिली. मात्र या पदांवर महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्ती देऊन राज्य शासनाने शिक्षण विभागाऐवजी महसूल विभागावर अधिक मेहरबान असल्याचे दाखवले होते. 

हेही वाचा : NCL मध्ये भरणार संशोधन उत्सव; विद्यार्थ्यांना प्रयोगशाळा पाहण्याची संधी

राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शिक्षण संचालक व शिक्षण सहसंचालकांची पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्याबाबत कार्यवाही सुरूअसताना अखिल महाराष्ट्र शिक्षण सेवा राजपत्रित अधिकारी संघाने त्यास विरोध दर्शविला होता. शिक्षण विभागातील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या अधिकाऱ्यांची पदोन्नतीची प्रक्रिया २०१७-१८ ऐवजी २०२० मध्ये पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे शिक्षण संचालक व सहसंचालकांची पदे रिक्त राहिली.

पदोन्नतीने भरण्यासाठी आवश्यक असलेला कालावधी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती दिली गेली नाही. परंतु, महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना शिक्षण विभागाचा कोणताही अनुभव नसताना त्यांना शिक्षण विभागातील वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती दिली गेली. ही बाब खटकणारी असल्याने संबंधित अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात 'मॅट'मध्ये दाद मागितली होती. त्यावर शासनाचा प्रतिनियुक्तीचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे 'मॅट'ने दिलेल्या अंतरिम निकालात म्हटले आहे.

हेही वाचा : UGC NET 2023 : परीक्षेच्या तारखा जाहीर, अर्ज भरण्यास सुरूवात

न्यायाधिकरणाने प्रतिनियुक्तीच्या संदर्भातील ९ मे २०२३ रोजी असणारी परिस्थिती 'जैसे थे' ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रतिनियुक्त केलेल्या ९ अधिका-यांपैकी एक अधिकारी त्या तारखेआधी रुजू झाले आहेत. मात्र इतर अधिका-यांना आता शिक्षण विभागातील पदभार स्वीकारला नसल्याने मॅटच्या आदेशाप्रमाणे त्यांना पदभार स्वीकारता येणार नाही. यावरील पुढील सुनावणी आठ जून रोजी होणार आहे. त्यापर्यंत प्रतिनियुक्तीची स्थिती जैसे राहणार असल्याने शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.    

शिक्षण विभागात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आलेले अधिकारी (कंसात प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती दिलेले पद) –

१. दिलीप ज्ञानदेव जगदाळे, अप्पर जिल्हाधिकारी (सहसंचालक, शिक्षण आयुक्तालय, पुणे)

२. डॉ. श्रीनिवास पुंडलिकराव कोतवाल, उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग (सह आयुक्त (शिक्षण), आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक)

३. विजय कृष्णाजी पोवार (दिव्यांग), विशेष कार्य अधिकारी, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ, मुंबई (विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, नाशिक)

४. मंजुषा मिसकर, अप्पर जिल्हाधिकारी (विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे)

५. डॉ. उदय आप्पासाहेब पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / प्रकल्प संचालक (विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर)

६. संतोष अशोक हराळे, सहा. आयुक्त (चौकशी), विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे (शिक्षण सहसंचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे)

७. कमलाकर रणदिवे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. भंडारा (आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे)

८. प्रशांत शिर्के, प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, गडचिरोली (शिक्षण सहसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे)

९. सुरज रोहीदास वाघमारे, अप्पर जिल्हाधिकारी (विभागीय अध्यक्ष, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, अमरावती)